धुळे : राज्य सरकारने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा ऐच्छिक ठेवण्याचा निर्णय घेऊन दहा दिवस उलटले असले तरी अद्याप एटीकेटीच्या बाबत सरकारने कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही. परिणामी राज्यभरातील दहा लाख विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास तीन लाख विद्यार्थ्यांच्या डोक्‍यावर या निर्णयाबाबतची टांगती तलवार कायम आहे. 
राज्यभरातील विविध विद्यापीठांच्या महाविद्यालयीन अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्यायच्या की नाही, यावर बरेचसे नाट्य राज्य सरकार आणि राज्यपालांच्या पवित्र्यामुळे घडले. अखेर सरकारने व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळता अन्य अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसेच ज्यांना परीक्षा द्यायची इच्छा असेल त्यांच्यासाठी हा निर्णय ऐच्छिक ठेवण्यात आला. परंतु अद्यापही अंतिम वर्षात असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या एटीकेटीबाबत सरकारमार्फत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे अंतिम वर्षाची परीक्षा नसली तरी या बॅकलॉकच्या विषयांचे काय करायचे? अशा संभ्रामात हे विद्यार्थी आहेत. एटीकेटीची समस्या दूर झाल्याशिवाय या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण तसेच नोकरीसाठी अर्जही करता येणार नसल्याने परीक्षा न देण्याचा निर्णय घेणारे विद्यार्थी संभ्रमात आहेत. 
एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांबाबत विद्यापीठांचे कुलगुरू तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे 19 जूनच्या अध्यादेशात राज्य सरकारमार्फत जाहीर करण्यात आले होते. परंतु अद्याप याबाबत कोणत्याही सूचना विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या नाहीत. तसेच या दहा दिवसांत याबाबत कोणतीही बैठक घेण्यात आलेली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

केवळ अंतिम वर्षाची परीक्षाच नव्हे, तर एटीकेटी असलेल्या विद्यार्थ्यांची समस्याही सरकारने लक्षात घ्यायला हवी. परीक्षेसोबत याचाही निर्णय सरकारने घेणे आवश्‍यक होते. परीक्षा ऐच्छिक करण्याचा निर्णय घेऊन दहा दिवस उलटले तरी एटीकेटी असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत मात्र कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. हा निर्णय जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रश्‍न सुटणार नाही. आम्ही याचा सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. 
- तुषार जाधव, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य समाजकार्य समन्वय समिती, नाशिक