धुळे : जिल्हा परिषदेच्या १५ गट आणि ३० गणांसाठी पोटनिवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर लागू आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांची तब्बल दीडशे कोटी रुपयांची ६८४ कामे ठप्प झाली आहेत. यापैकी काही कामे कार्यादेशस्तरावर, तर काही कामे निविदा स्तरावर अडकली आहेत. (dhule-zilha-parishad-election-Code-of-Conduct-150-carror-work-procces-painding)

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे आरक्षण रद्द केल्यामुळे रिक्त झालेल्या १५ गट आणि ३० गणांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग वगळता, बांधकाम, लघुसिंचन, शिक्षण, आरोग्य, महिला बालकल्याण, ग्रामपंचायत अशा सर्वच विभागाच्या दीडशे कोटी रुपयांची तब्बल ६८४ कामे ठप्प झाली आहेत. आता ही कामे पूर्ववत सुरू होण्यासाठी निवडणूक संपेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. त्यात लघुसिंचन विभागाचे २२ कोटी रुपयांच्या २४० कामांसाठी ९८ निविदा प्रस्तावित होत्या. मात्र, आता एक महिन्यापर्यंत या निविदाच उघडल्या जाणार नाहीत.

अशी रखडलीय कामे

तीन ग्रामपंचायतींचे बांधकामेदेखील निविदा स्तरावर अडकली आहेत. साधारणतः ५० लाख रुपयांची ही कामे आहेत. पशुसंवर्धन विभागाची सहा कामे, शिक्षण विभागातील वर्ग खोली बांधकामाचे १६ कामे कार्यादेश स्तरावर अडकली आहेत. आरोग्य विभागाच्या ९ उपकेंद्रांचे आणि ३ आरोग्य केंद्रांची कामे निविदा स्तरावर अडकली आहेत. सर्वाधिक फटका हा बांधकाम विभागाला बसला आहे. बांधकाम विभागांतर्गत मूलभूत सुविधा अंतर्गत १२५ रस्ता कामे, ३०- ५४ च्या हेडखालील २५५ विकास कामे, तसेच इतर रस्ता कामे ३० असे ४१० कामे आचारसंहितेमुळे रखडली आहेत.

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग सुरक्षित

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या सर्वच कामांच्या मंजुरी, निविदा, कार्यारंभ आदेश यापूर्वीच दिले आहेत. जल जीवन मिशनच्या आराखड्यानुसार प्रस्तावित कामांना किमान एक महिन्याचा विलंब आहे. तसेच नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत जलशुद्धीकरण यंत्र बसवण्याचे कामेदेखील अद्याप मंजुरीच्या स्तरावर आहेत. या कामांनाही इतर तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततेसाठी एक महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. आचारसंहितेच्या कालावधीत पाणीपुरवठा विभागाच्या सर्व प्रशासकीय पूर्तता होणार आहे.