धुळे : जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाकडून 2016 पासून जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कामे सुरू झाली. त्यात 86 कामांमध्ये गैरप्रकार, अनियमितता झाल्याची तक्रार आहे. या संदर्भात शासनाच्या आदेशानुसार चौकशी समिती स्थापन झाली आहे. हाच धागा पकडत संबंधित अधिकाऱ्यांनी जनहितार्थ माहिती देण्याऐवजी "चौकशी सुरू आहे, अधिक बोलू शकत नाही', असे सांगण्यातच स्वारस्य राखले आहे. त्यामुळे कुठेतरी पाणी मुरत असल्याचा संशय व्यक्त होतो. 
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत निधीचे "सिंचन' झाल्याने लघुसिंचन विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता एल. एम. शिंदे, त्यांचे स्वीय सहाय्यक तथा उप कार्यकारी अभियंता ए. पी. निकुंभ यांची चौकशी सुरू आहे. "सकाळ'ने हा प्रकार उजेडात आणला. याविषयी अधिक माहिती जाणण्याचा प्रयत्न झाला असता अधिकाऱ्यांनी "हाताची घडी, तोंडावर बोट' ठेवण्यास पसंती दर्शविली. तसेच चौकशी सुरू असल्याने बोलू शकत नाही, असे सांगत बोळवण करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. 
या गैरप्रकारात काही बडे अधिकारी, कर्मचारी अडकल्याचा संशय व्यक्त होतो. त्यामुळे शासनाने पारदर्शकतेसह सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी होते. शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवृत्त उपअभियंत्याकडे चौकशी सोपविली आहे. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत काही कामे प्रत्यक्ष जागेवर कमी, मात्र "एमबी' अधिक दिसणे, खाडाखोड करून "एमबी' वाढविणे यासह विविध तक्रारी आहेत. सरासरी प्रत्येकी दोन ते पाच लाखांपर्यंतची कामे गृहीत धरली तरी वादग्रस्त 86 कामांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची अनियमितता झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येते.