धुळे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार धुळे जिल्हा परिषदेच्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या १५ जागा रिक्त झाल्यानंतर याबाबत संबंधित सदस्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार, याकडे संबंधित सदस्यांसह जिल्हावासीयांचे लक्ष असणार आहे. 
नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमानुसार देय २७ टक्केचे आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या के. कृष्णमूर्ती व इतर विरुद्ध भारत सरकारमधील आदेशानुसार कमाल ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत ठेवून सदर जागांच्या दोन आठवड्याच्या आत फेर निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. 

याचिका दाखल
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालाचा परिणाम धुळ्यासह नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर व पालघर या सहा जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत येणाऱ्या ४४ पंचायत समित्यांमधील सदस्यांवर झाला. त्या मुळे ओबीसी सदस्यांच्या जागा कमी झाल्याने ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही याचे पडसाद उमटले. यावर राज्य शासनाकडून ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, यासाठी प्रयत्नांचे आश्‍वासन देण्यात आले. दरम्यान, धुळे जिल्हा परिषदेच्या ज्या १५ गटांतील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले त्यांच्याकडून बुधवारी (ता. १०) सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली. यात पुरुष सदस्यांकडून स्वतंत्र, तर महिला सदस्यांकडून स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्या मुळे आता या पुनर्विलोकन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार, याकडे लक्ष आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे