धुळे : येथील जिल्हा परिषदेत भाजपने बहुमताने सत्ता मिळविली. मात्र, कारभाराची भरकटणारी दिशा आणि कार्यशैलीवरून सत्ताधारी भाजपला काही स्व-सदस्य आणि महाविकास आघाडीचे सदस्य घेरत असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाला हाताशी धरून सत्ताधारी भाजपचा संशयास्पद कारभार सुरू असल्याचा आणि त्यात बैठकीसंबंधी टिप्पणी, इतिवृत्त न देणारी राज्यात ही पहिली जिल्हा परिषद ठरत असल्याचा उघड आरोप सदस्य करीत आहेत. 
जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातील एक कोटींच्या निधीतून कामे झालेली नसताना बिल काढण्याची तयारी आणि तीर्थक्षेत्र विकासासंबंधी कामात गैरप्रकार झाल्याची तक्रार शिवसेनेच्या सदस्या सुनीता सोनवणे यांनी पुराव्यानिशी केली आहे. त्यावर पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी जिल्हाधिकारी व सीईओंना चौकशीचा आदेश दिला आहे. तसेच जे विषय विविध सभांमध्ये चर्चेलाच येत नाही ते, तसेच आयत्या वेळच्या विषयात आर्थिक व धोरणात्मक विषयांचा समावेश करून ते परस्पर मंजूर केले जातात, विरोध दर्शविला तरी इतिवृत्तात सर्वानुमते मंजूर, असे लिहून गैरप्रकार केला जातो, अशी तक्रार सदस्य पोपटराव सोनवणे यांनी केली. त्यावर ग्रामविकासमंत्र्यांनी वादग्रस्त कामांना स्थगिती देऊन चौकशीचा आदेश दिला आहेत. या स्थितीचे पडसाद शुक्रवारी (ता. २१) स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. 
 
भामरेंकडून घरचा आहेर 
या बैठकीपूर्वीच्या जलसंधारणाच्या बैठकीवर भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य तथा जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर भामरे यांनीच बहिष्कार टाकला. त्यांनी सांगितले, की स्थायीपूर्वी जलसंधारणाच्या बैठकीत लघुसिंचनाची किती व कोणती कामे सुरू आहेत त्याची माहिती सदस्य असूनही दिली जात नाही. अजेंड्यावर लघुसिंचनाच्या कामांचा संदर्भ घेतला जात नाही. त्यामुळे बैठकीवर बहिष्कार टाकत आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून झालेल्या बैठकांबाबत सोबत टिप्पणी, इतिवृत्त मिळालेले नाही. असा कारभार करणारी धुळे जिल्हा परिषद राज्यात पहिली असावी. मी चार वेळेस जिल्हा परिषदेत प्रतिनिधित्व केले. मात्र, आजपर्यंत असा कारभार पाहिला नाही. मी सत्ताधारी गटाचा असलो तरी सत्य जनतेसमोर ही भूमिका घ्यावी लागत आहे. 
 
आठ सदस्यीय चौकशी समिती 
स्थायीच्या बैठकीत अध्यक्ष डॉ. तुषार रंधे आणि सीईओ वान्मती सी. यांनी सदस्या सोनवणे यांच्या तक्रारीवर आठ सदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना केली. त्यात जलसंधारण अधिकारी नितीन दुसाने, लेखाधिकारी पी. यू. देवरे यांच्या नियंत्रणाखाली समिती कामकाज करेल. सदस्यांमध्ये एस. एच. भामरे, एस. ओ. पढ्यार, एच. ए. भिरूटकर, संजय येवले, बी. एच. पाटील, पी. बी. महाजन यांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकारी, सीईओंना चौकशीचा आदेश असताना जिल्हा परिषदेने पुन्हा चौकशी समिती स्थापन करणे म्हणजे तक्रार दडपण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप पोपटराव सोनवणे यांनी केला. 

संपादन : राजेश सोनवणे