नाशिक: सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा केंद्र व राज्य सरकारचा निर्धार असल्याने यासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहे. मात्र ह्या योजना राबवित असताना प्रशासनाकडून शासकीय नियमांचे कारण देत शेतकऱ्यांची अनेकदा अडवणूक केली जाते.  हे चूकीचे आहे. योजनांमध्ये लवचिकता बाळगत शेतकऱ्यांना नियमांच्या बंधनात जास्त न अडविण्याच्या सूचना नवनियुक्त कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केल्या. 
   

 महाराष्ट्र राज्य कृषी विभागातर्फे जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब थोरात सभागृहात माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त कृषीदिन कार्यक्रम झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषद अध्यक्षा शितल सांगळे, उपाध्यक्ष नयना गावित, सभापती मनिषा पवार, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, कृषी आयुक्त सुहास भिवसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते, आत्मा संचालक अनिल बनसोडे, विभागीय कृषी सहसंचालक रमेश भताने, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी उज्जवला कोळसे-बावके, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी संजय पडवळ, जिल्हा कृषी अधिकारी रमेश शिंदे आदी उपस्थित होते. 

श्री. बोंडे म्हणाले की, शेती हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. भारताच्या उत्पन्नामध्ये शेतीचा आर्थिक विकास दर11 टक्के इतका असून 52 टक्के लोक हे यावर अवलंबून आहे. शेतीचा आर्थिक विकास दरच कमी असल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. सेवा क्षेत्रात अनेक सुविधा दिल्याने सेवा क्षेत्र आणि शेतकरी यातील दरी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीबरोबर त्याचा मोबदला उत्पन्नातून मिळविण्याकरीता केंद्र व राज्य शासनाकडून ठोस पाऊले उचलली जात आहे. यावेळी मान्यवरांच्या उपस्थित नाशिक कृषी विभाग संकेतस्थळ, नाशिक सेंद्रीय शेती लोगोचे अनावरण करण्यात आले. जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे यांनी  मार्गदर्शन केले.यावेळी  कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांच्यासह शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला.