हुडको कर्जफेडीस मंत्रिमंडळाची मान्यता 
जळगाव :महापालिकेवरील थकीत हुडकोच्या कर्जफेडीस राज्य मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत मान्यता दिली. हुडकोने दिलेल्या प्रस्तावानुसार 271 कोटींचे थकीत कर्ज शासन फेडणार असून, त्यापैकी 50 टक्के रक्कम महापालिका शासनाकडे दरमहा तीन कोटी याप्रमाणे जमा करेल. कर्जाच्या विळख्याने आर्थिक स्थिती बिकट बनलेल्या जळगाव महापालिकेसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा आहे. 

तत्कालीन पालिकेने घरकुल योजनेसाठी "हुडको'कडून सुमारे 141 कोटी 34 लाखांचे कर्ज घेतले होते. हे सर्व कर्ज व त्यावरील व्याज फेडताना पालिकेची दमछाक होऊन कर्ज थकले. नंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिकेस हुडकोच्या कर्जापोटी दरमहा तीन कोटी रुपयांचा हप्ता द्यावा लागत होता. शिवाय, जिल्हा बॅंकेकडून घेतलेल्या कर्जापोटीही एक कोटींचा हप्ता दिला जात असल्याने त्याचा नागरी सुविधा व विकासकामांवर विपरीत परिणाम होत होता. त्यासाठी हुडको कर्जाच्या एकरकमी परतफेडीसाठी आमदार सुरेश भोळेंचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरू होते. 

मंत्रिमंडळाकडून दिलासा 
"हुडको'च्या कर्जाला शासनाची हमी होती, तरीही या कर्जाबाबत कुठलाही निर्णय होत नव्हता. अखेरीस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कर्जाच्या एकरकमी परतफेडीच्या निर्णयास मान्यता देण्यात आली. हे कर्ज फेडण्यासाठी पूर्ण रक्कम शासन महापालिकेस उपलब्ध करून देईल. पैकी 50 टक्के रक्कम जळगाव महापालिकेकडून शासन वसूल करेल, असा निर्णय या बैठकीत झाला. 
 
कर्जफेडीचे संभाव्य स्वरूप असे 
हुडकोने महापालिकेस एकरकमी कर्जफेडीसाठी व्याजासह 271 कोटी 73 लाखांचा प्रस्ताव दिला आहे. तर त्यावरील व्याज वगळण्याची विनंती मान्य झाल्यास 233 कोटी 91 लाख रुपये फेडावे लागणार आहेत. व्याजासह 271 कोटी 73 लाख रुपये भरायचे झाल्यास त्यापैकी निम्मे म्हणजे 135 कोटी 86 लाख रुपये शासन महापालिकेकडून दरमहा तीन कोटी याप्रमाणे वसूल करेल. व्याज माफीची विनंती मान्य झाल्यास 233 कोटी 91 लाखाच्या 50 टक्के म्हणजे 116 कोटी 95 लाखांची रक्कम महापालिकेला शासनाकडे जमा करावी लागेल. 

सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेस हुडकोच्या कर्जातून मुक्त करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याबद्दल त्यांच्यासह महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री गिरीश महाजन यांचे आभार. जळगावकरांना दिलेल्या वचनपूर्तीचा हा मोठा टप्पा आहे. 
 सुरेश भोळे, आमदार