नाशिक ः केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषीचा स्वतंत्र उल्लेख झाला नाही. पण "झीरो बजेट' शेतीला आणि निर्यातीला चालना देण्याची भूमिका स्वीकारण्यात आली. तरीही फलोत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे, प्रक्रिया, "मार्केटिंग' हे प्रश्‍न कायम राहिलेत. देशात दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या स्थापनेचे धोरण स्वीकारले गेले असले, तरीही या कंपन्यांच्या अर्थसहाय्यापासून कुशल मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान उपलब्धतेची स्पष्टता झालेली नाही. 
उत्पादन खर्चाएवढे पैसे शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. गेल्या पाच वर्षांत ढासळणाऱ्या भावामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आलेत. अशा परिस्थितीत शेतीचा चेहरामोहरा बदलण्याची ताकद शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये आहे. पण आजपर्यंत स्थापन झालेल्या पाच हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांपैकी बहुतांश कंपन्या "मार्केटिंग'पर्यंत पोचल्या नाहीत. खरे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांपुढे आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्णता हा गंभीर प्रश्‍न आहे. शेतकऱ्यांकडे पैसे नसल्याने सरकारने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे अपेक्षित आहे.