जळगाव : सर्वसामान्य जनतेसाठी गुंतवणूक हा सर्वांत मोठा विषय असतो. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे गुंतवणूक करण्यावर भर असतो. बरेचजण शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यावर भर देतात. या दृष्टीने अर्थसंकल्पात बदल होणे अपेक्षित आहे. "लॉंग टर्म कॅपिटल गेन'मुळे लागणारा टॅक्‍स हटवायला हवा. तसेच बॅंकिंग, फार्मा आणि पीएसयू हे सेक्‍टर ऍक्‍टिव करण्याच्या दृष्टीने नियोजन असायला हवे. या व्यतिरिक्‍त वाढलेली बेरोजगारी रोखण्यासाठी सरकारी नोकऱ्या तयार करण्यासोबतच रोजगार निर्मितीसाठी सहज भांडवल उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आखणे गरजेचे असल्याच्या प्रतिक्रिया तज्ज्ञांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्‍त केल्या. 

संबंधीत बातमी - union budget 2020 : सर्वसामान्यांना परवडेल अशी विमा योजना हवी

तीन सेक्‍टर ऍक्‍टिव्ह करावे 
ज्ञानेश्‍वर बढे : सामान्य नागरिकांसाठी गुंतवणूक का एक मोठा विषय असतो. यामुळे गुंतवणुकीच्या अर्थसंकल्पात नियोजन असायला हवे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने बॅंकिंग, फार्मा आणि पीएसयू हे तीन सेक्‍टर ऍक्‍टिव्ह करण्याच्या दृष्टीने नियोजन हवे. याशिवाय रोज वापरातील वस्तूंचे मार्केट आणि सर्व्हिस सेक्‍टरवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच इन्फ्रास्ट्रक्‍चरवर देखील भर राहण्याची शक्‍यता आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने स्टॉक मार्केटपासून दूर जायला नको, अशी व्यवस्था हवी. शासनाकडून प्रोत्साहन दिले जातेय. जीएसटीमध्ये बदल झाले त्याचे परिणाम भविष्यात दिसून येतील. 

"लॉंग टर्म कॅपिटल गेन' नको 
संदीप बंब : गेल्या बजेटमध्ये "लॉंग टर्म कॅपिटल गेन 2018' हा वेगळा कर लावण्यात आला होता. त्याआधी शेअर विकल्यास त्यावर टॅक्‍स लागत नव्हता. परंतु, या "गेन'मुळे यामुळे एक वर्षानंतर शेअर विकल्यास त्यावर टॅक्‍स लागत होता. परिणामी, एक वर्षभर मंदी पाहण्यास मिळाली. सरकारने लावलेला हा "लॉंग टर्म कॅपिटल गेन' रद्द केल्यास गुंतवणूक करणाऱ्यांनी तो केव्हाही विकला तरी त्यावर कर लागणार नाही. परिणामी, गुंतवणूकदाराला वर्षानुवर्षे गुंतवणूक करता येईल. 

रोजगार देणे केंद्रस्थानी असावे 
गोपाल दर्जी : अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारने बेरोजगारीचा विषय समोर ठेवायला हवा. अर्थसंकल्पात युवकाला केंद्रस्थानी मानायला हवे. कारण भारत युवकांचा देश मानला जातो. त्यांना रोजगार मिळाला तर चांगले राहील. याकरिता वेगवेगळे सेक्‍टर उपलब्ध करायला हवे. सरकारी नोकऱ्या निर्माण करण्यासोबत खासगी क्षेत्रात संधी मिळायला हव्या, रोजगारासाठी भांडवल लगेच उपलब्ध व्हायला हवे. याकरिता बॅंकांना सक्‍ती करायला हवी. विना चार्जेस लोनची व्यवस्था करायला हवी. सबसिडीद्वारे कर्ज फेडू शकेल अशी व्यवस्था निर्माण झाल्यास व्यवसाय टाकून इतरांना देखील रोजगार मिळू शकले.