जळगाव  : कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) व "जिनर्स' यांच्यात संघर्ष निर्माण झाल्याने "जिनर्स'नी कापूस खरेदी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरातील कापूस विक्रीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हस्तक्षेप करून ही खरेदी सुरू करण्याची गरज निर्माण झाली आहे; अन्यथा कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे. 

"सीसीआय'तर्फे कापूस खरेदी 20 एप्रिलपासून सुरू करण्यात येणार होती. त्यासाठी जळगाव जिल्ह्यात सात "जिनर्स'ची खरेदी केंद्रे जाहीरही करण्यात आली होती. मात्र, खरेदीच्या प्रारंभालाच या "जिनर्स'नी आम्ही खरेदी करू शकत नाही, असे "सीसीआय'ला पत्र दिले आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे, की उन्हामुळे कापसाचा उतारा देता येणार नाही, तसेच सरकी आणि रुई यांच्या घटीची अट शिथिल करावी, ही जुनी मागणीही कायम आहे. 

"जिनर्स'च्या या पत्राला उत्तर देत "सीसीआय'ने म्हटले आहे, की सद्यःस्थितीत कोणत्याही अटी शिथिल करता येणार नाहीत. त्यामुळे तातडीने आपण खरेदी सुरू करावी; परंतु "जिनर्स'ने त्याला नकार दिला आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या घरातील कापूस खरेदीबाबत प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

शासन हस्तक्षेप करणार काय? 
"सीसीआय' व "जिनर्स'चा संघर्ष, त्यात शेतकऱ्यांच्या घरात असलेला कापूस, तर डोक्‍यावर नवीन हंगाम, अशा स्वरूपात मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता शासनानेच हस्तक्षेप करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याबाबत आता मुख्यमंत्री ठाकरे व उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडून होणाऱ्या निर्णयावरच कापूस खरेदी अवलंबून आहे; परंतु "लॉकडाउन'मुळे अगोदरच खचलेला शेतकरी कापूस विक्रीतून पैसा येईल, या आशेवर आहे. मात्र, जर खरेदीअभावी कापूस मातीमोल झाल्यास शेतकऱ्यांवर कठीण प्रसंग येण्याचा धोकाही आहे. 

दोन दिवसांत खरेदी सुरू करा; अन्यथा... 
याबाबत पणन महासंघाचे संचालक संजय पवार यांच्याशी सपर्क साधला असता; ते म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस असल्यामुळे पणन महासंघातर्फे कापूस खरेदी सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी ही मागणी मान्य करीत खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे आदेश दिले. सात "जिनर्स'ने तयारीही दर्शविली. मात्र, आता त्यांनी खरेदी करण्यास असमर्थता दर्शविली असून, कापूस उतारा कमी येण्याबाबतची अट शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. शिवाय, "लॉकडाउन'च्या काळात मजुरांची समस्या तसेच "सोशल डिस्टन्सिंग'च्या असलेल्या अटीचे पालन करून प्रत्यक्षात काम करण्याबाबतही समस्या असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. "सीसीआय'ने मात्र या अटी शिथिल करण्यास नकार दिला असून, खरेदी सुरू करण्याचे आदेशही दिले आहेत; परंतु जर दोन दिवसांत "जिनर्स'ने खरेदी सुरू केली नाही, तर "सीसीआय'तर्फे नवीन खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात येतील, असेही श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले. 

अडवणूक नाही, पण समस्या अनेक! 
याबाबत जिनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप जैन म्हणाले, की आम्ही कापूस खरेदीबाबत शेतकऱ्यांची कोणतीही अडवणूक करीत नाही; परंतु आमच्याही समस्या आहेत. आज शेतकऱ्यांच्या कापसाला उतारा आला नाही, तर आम्हालाच त्याचा फटका बसणार आहे. एवढे करूनही आम्ही खरेदी केली, तरीही आज "लॉकडाउन'च्या काळात "सोशल डिस्टन्सिंग'च्या अटी पाळून जिनिंग करणे कठीण आहे. यावरही आम्ही जर या सर्व अटी पाळून "जिनर्स' कापूस खरेदी करण्यास तयार असतील, तर त्यांना आम्ही परवानगी दिली असून, ते कापूस खरेदी करू शकतात. त्यांनी खरेदी केंद्रे सुरू करावी, असेही आम्ही कळविले आहे.