जळगाव ः महापालिकेवरील जिल्हा बॅंकेचे वन टाइम सेटलमेंट करून कर्ज फेडले गेले, तसेच हुडकोचे कर्ज राज्यशासन फेडणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. महापालिका आता कर्ज मुक्तीच्या वाटेवर असून त्यात रेंगाळत असलेला गाळे प्रश्‍न देखील सोडविण्याच्या हालचाली सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांचा दौरा झाल्यानंतर आठ दिवसात हा प्रश्‍न देखील मार्गी लागणार असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. 

महापालिका संकुलातील 2 हजार 387 गाळेधारकांची मुदत 2012 पासून संपली आहे. गेल्या सात वर्षांपासून या गाळेधारकांवर 318 कोटी रुपयांची भाड्यापोटीची रक्कम थकली आहे. गाळेधारकांनी महापालिकेने दिलेली बिले चुकीचे असल्याचा आक्षेप घेतल्याने हा प्रश्‍न रेंगाळलेला आहे. त्यात गाळेधारकांनी घेतलेल्या आक्षेपांच्या मुद्यावरून तिढा सोडविण्यासाठी हालचाली सुरू आहे. त्यानुसार 2012 ला मुदत संपल्याने गाळेधारक हे अनधिकृत असल्याने नियमित बिल देता येत नाही. त्यामुळे आधीचे नियमित दिलेले बिल येणार नसल्याचे एका प्रकरणी सांगितले होते. त्यानुसार हे बिल रद्द करून त्याऐवजी 81 क प्रमाणे नुकसान भरपाईच्या नोटिसा महापालिकेने तयार केल्या आहे. यात दंडाची आकारणी लावून 2 टक्के शास्ती लावलेली आहे. परंतु फुले व सेंट्रल फुले मार्केटच्या गाळेधारकांनी नोटीस घेण्यास नकार दिला आहे. 

लवकरच गाळे प्रश्‍न मार्गी लागेल 
मुख्यमंत्री फडणवीस उद्या (ता. 23) जळगावला येत असून त्यांच्या दौऱ्यानंतर गाळे प्रश्‍नावर तोडगा निघणार आहे. याबाबत गाळेधारकांशी बिलांरील हरकतींवर व महापालिका प्रशासनाकडून चर्चा सुरू असून यात घसारा रक्कम कमी केली जाणार आहे. आज काही गाळेधारकांनी आमदार सुरेश भोळेंची भेट घेऊन बिलाबाबत व व्यापाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जावा याबाबत चर्चा केली. 

90 टक्के गाळेधारक पैसे भरण्यास तयार 
गाळेधारकांशी दोन- तीन वेळा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली आहे. त्याच्या हरकतीनूसार तसेच नियमात बसत नसलेल्या घसारा रक्कम कमी करण्यास प्रशासनाने तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे गाळेधारकांची आता मानसिकता बदललेली दिसत असून 90 टक्के गाळेधारक पैसे भरण्यास तयार असल्याची माहिती समोर येत आहे. 

पाचपट दंडचा ठराव विखंडणाचा प्रस्ताव प्रलंबित 
महापालिका महासभेत 21 फेब्रुवारी 2019 च्या महासभेत गाळेधारकांना दिलेल्या बिलात पाचपट दंडचा ठराव रद्द करण्याचा ठराव करण्यात आला होता. हा ठराव महापालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरोधात असून हा ठराव विखंडीत करावा असे राज्यशासनाला आयुक्तांनी 25 मे 2019 ला पत्र दिले आहे. तसेच मार्गदर्शन मागविले आहे. यावर राज्यशासनाने अद्याप निर्णय दिला नसून महापालिका जुने नियमित पद्धतीचे बिले रद्द करणार आहे. त्यामुळे पाचपट दंडचा ठरावाचा आता उपयोग होईल का नाही याबाबत प्रशासन व गाळेधारकांमध्ये संभ्रम आहे. 

महापालिका मालकीच्या गाळे प्रश्‍नावर लवकरच मार्ग काढला जाणार असून गाळेधारक देखील आता बिले भरण्यास सकारात्मक आहे. त्यांच्या हरकतींचा विचार करून महापालिका मार्ग काढत असल्याने लवकरच हा प्रश्‍न सुटेल. 
डॉ. उदय टेकाडे. आयुक्त, महापालिका. 

महापालिकेचे जिल्हा बॅंक, हुडको कर्ज प्रश्‍न ज्या प्रमाणे मार्गी लागला त्याच प्रमाणे गाळे प्रश्‍न देखील लवकरच मार्गी लागेल. महापालिका प्रशासन व गाळेधारक सकारात्मक असून कोणाचे नुकसान होणार नाही. लवकरच हा प्रश्‍न सुटेल. 
-सुरेश भोळे. आमदार