जळगाव : शहरातील विविध ठिकाणी असलेल्या संगणक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये वर्षभराच्या सुमारे 75 टक्के ऍडमिशन याच चार महिन्यामध्ये होत असतात. त्यासाठी संस्थाचालकांनी ऍडव्हान्स गुंतवणूक म्हणून जाहिराती व कर्ज काढून इतर खर्च करून ठेवलेले असल्याने सध्या सुरू असलेल्या "लॉकडाउन'मुळे संगणक प्रशिक्षण संस्थाचालक आर्थिक संकटात सापडले आहे. शासनाने मार्गदर्शक अटी व सूचना देऊन या संस्था चालविण्यास परवानगी द्यावी किंवा संस्थाचालकांना शासकीय मदत द्यावी, अशी मागणी संस्थाचालकांकडून होत आहे. 
संगणक प्रशिक्षण संस्थाचालकांना कोणत्याही प्रकारचे शासकीय अनुदान मिळत नसते. त्यामुळे त्यांना स्वर्चातून संस्था चालवावी लागते. गेल्या दीड महिन्यापासून सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे बंद असलेल्या संगणक प्रशिक्षण संस्थांचे मोजता न येणारे नुकसान होणार आहे. जास्त वेळ संगणक व इतर उपकरणे वापराविना पडून राहिल्याने ते निकामी होण्याचा धोका वाढत आहे. शिवाय कर्जाचे हप्ते, जागेचे भाडे, वीजबिल, सहकारी प्रशिक्षक व कर्मचारी यांचे पगार त्याचप्रमाणे कौटुंबिक खर्च या सर्वांची पूर्तता संस्थाचालकांना करावी लागत असल्याने ते मोठ्या संकटात सापडले आहे. पूर्ण वर्षभराचे सुमारे 75 टक्के ऍडमिशन याच चार महिन्यात मुलांना सुट्ट्या असल्याने होत असतात. त्यातून झालेल्या उत्पन्नातून संस्थाचालकांचा व पर्यायाने कर्मचाऱ्यांचा पुढील काही दिवसांचा उदरनिर्वाह होतो. सध्या "लॉकडाउन'मुळे विद्यार्थ्याचेही शैक्षणिक नुकसान होत आहे. 

"लॉकडाउन'मुळे सर्वकाही ठप्प झाले आहे. या चार महिन्यात मुलांना सुट्ट्या असल्याने जास्त ऍडमिशन होतात. मात्र, आता उत्पन्न शून्य झाल्याने आर्थिक संकटात सापडलो आहे. शासनाने मदत करावी, अथवा माफक अटींवर संस्था चालविण्यास परवानगी द्यावी. 
- प्रवीण जाधव, एम कॉम्प्युटर्स, जळगाव. 

कर्जाचे हप्ते, जागेचे भाडे, शिवाय विनावापर संगणक खराब झाल्यास होणारे नुकसान यातून चिंता वाढत आहे. शिवाय कोणत्याही प्रकारचा विमा किंवा शासकीय अनुदान मिळत नाही. हा भांडवली व्यवसाय आहे दरवर्षी गुंतवणूक करावीच लागते. शासन म्हणेल त्याप्रमाणे काळजी घेण्यास व संस्था चालविण्यात आम्ही तयार आहोत. 
- दीपक चौधरी, मीडिया कॉम्प्युटर्स, जळगाव.