जळगाव : राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना दिलेल्या "सुप्रमा' नव्या शासनाच्या रडारवर आहेत. त्यात जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर, हतनूर धरण, शेळगाव बॅरेज, वरणगाव-तळवेल प्रकल्पाचा समावेश आहे. मात्र, सहा महिन्यांपूर्वी मिळालेल्या "सुप्रमा'मुळे हे प्रकल्प आता अंतिम टप्प्यात आहेत. त्याच्या शेवटच्या टप्प्यात बाराशे कोटींची आवश्‍यकता असून, शासनाने त्यात खोडा घातला नाही, तर या प्रकल्पांतून सन 2022 पर्यंत शेतीला सिंचनासाठी पाणी मिळणार आहे. 

एखादा प्रकल्प रखडल्यास त्यासाठी शासनाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा)आवश्‍यक असते. त्यामुळे त्या कामासाठी निधी उपलब्ध होऊन त्या कामाला चालनाही मिळते. जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर, शेळगाव बॅरेज, वरणगाव- तळवेल, हतनूर धरण प्रकल्पाची कामे "सुप्रमा'अभावी सन 2012 पासून रखडली होती, ती "सुप्रमा' देण्यात आल्यानंतर त्यांची कामे सुरू झाली. नवीन शासन आता या "सुप्रमां'चा आढावा घेणार आहे. 

वाघूर धरण 
पूर्ण झालेल्या वाघूर धरणाच्या वितरण प्रणालीचे काम प्रस्तावित आहे. त्यातील 60 टक्के काम पूर्ण झाले असून, केवळ 40 टक्केच काम बाकी आहे. हे काम देखील सुरू करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या कृषी सिंचन योजनेंतर्गत हा प्रकल्प असून, सध्या या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध आहे. त्याचे काम मार्च 2020 पर्यंत पूर्ण होऊन शेतकऱ्यांना जलवाहिनीद्वारे सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. 

वरणगाव-तळवेल उपसासिंचन 
वरणगाव- तळवेल उपसा सिंचन योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. विशेष म्हणजे याच्या पाणीसाठ्याची प्राथमिक चाचणीही घेण्यात आली आहे. 31 एमएम क्‍यूब पाणीसाठाही करण्यात आला होता. त्याच्याही वितरण प्रणालीचे काम सुरू आहे. यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांनाही सिंचनासाठी मोठा लाभ होणार आहे. यासाठी सोळा कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक असून, अजून 150 कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. हा प्रकल्पही 2021 पर्यंत पूर्ण होईल. याला पहिली सुप्रमा 1999-2000 मध्ये घेण्यात आली होती; तर दुसरी "सुप्रमा' थेट 2019 मध्ये घेण्यात आली. 

हतनूर उर्ध्वतापी-1 
हतनूर उर्ध्वतापी- 1 प्रकल्पाच्या आठ गेटचे आणि धरणक्षेत्रातील अतिरिक्त पुनर्वसनाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या धरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. त्याची वितरणप्रणालीही सुरू करण्यात आली आहे. मात्र सन 1980 मध्ये मोठा पूर आला होता, त्यावेळी त्याची बाधा या परिसराला पोहोचली होती. त्यावेळी एक सदस्यीय गोळे समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने पुराचे पाणी वाहून जाण्यासाठी आठ गेटची कामे सुचविली होती. तसेच बाधित क्षेत्रातील अतिरिक्त पुनर्वसन करण्याचे सुचविले होते. त्यानुसार काम सुरू आहे. याच्या कामालाही सन 2019 मध्ये "सुप्रमा' घेण्यात आली होती. याची पहिली "सुप्रमा' सन 1997 -98 मध्ये घेण्यात आली. या प्रकल्पासाठी सद्यःस्थितीत सहा कोटी शिल्लक आहेत. अद्यापही 80 कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. 

शेळगाव बॅरेज 
शेळगाव बॅरेज प्रकल्पाचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे. बळिराजा जलसिंचन योजनेतंर्गत यासाठी निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. त्यात 75 टक्के केंद्राचा, तर 25 टक्के राज्याचा निधी आहे. बॅरेजचे काम पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. बुडीत क्षेत्रात तीन पूल उभारणीचे काम करण्यात येत असून, त्यातील एक पूल डाऊन स्कीमला करण्यात येत आहे. तीनपैकी दोन पुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. मार्च 2020 मध्ये धरणाचे काम पूर्ण होणार असून, नोव्हेंबर 2021 पासून सिंचनाला पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला 2011मध्ये पहिली "सुप्रमा' देण्यात आली होती. आता 2019 मध्ये पुन्हा "सुप्रमा' देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी 35 कोटी निधी आता शिल्लक असून, अजून 250 कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे.