जळगाव : राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शुद्ध व मुबलक पाणी मिळावे, यासाठी पाणीपुरवठा विभागाचा मंत्री म्हणून प्रयत्नशील आहे. जळगाव जिल्ह्याबरोबरच राज्यातील इतर भागातील ज्या पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांना स्थगिती असेल, त्या कामांवरील स्थगिती उठविण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याची माहिती राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिली. 

मंत्री पाटील म्हणाले, की पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या भागात जोपर्यंत मुबलक पाणी उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत जिल्ह्यातील कोणत्याही तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना बंद केल्या जाणार नाहीत. 

संबंधीत बातमी - पाणी योजनांवरील तरतूद कमी करणार
 

पाणंद रस्त्यांसाठी 5 कोटीची तरतूद 
शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी चांगले रस्ते उपलब्ध व्हावेत, याकरिता जिल्ह्यात पाणंद रस्ते योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. याकरिता जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यात यावर्षीच्या पुनर्वियोजनात 5 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आमदार, खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघात 20 ते 25 कामे सुचविता येतील, सदस्यांना दोन ते तीन कामे सुचविता येतील. 

66 कोटी शासनास समर्पित 
2019-20 मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत रुपये 19 कोटी 65 लाखांची बचत कार्यान्वयन यंत्रणांनी कळविली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्तीसाठी 1 कोटी 68 लाख, शासकीय आश्रमशाळा दुरुस्तीसाठी 60 लाख वळविण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना (SCP) अंतर्गत रुपये 12 कोटी 60 लाख बचत कार्यान्वयन यंत्रणांनी कळविली आहे. बचतीमधून विद्युत विकास 36 लाख नगर विकास 5 कोटी 25 लाख, इतर विभागांना 26 लाख याप्रमाणे एकूण 5 कोटी 87 लाख निधी वळविण्यात आला आहे. उर्वरित बचत निधी 66 कोटी 98 लाखांची मागणी नसल्यामुळे शासनास समर्पित करण्यात येणार आहे. 

तीनशे कोटींचा वार्षिक आराखडा मंजूर 
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 2020-21 करिता जळगाव जिल्ह्यासाठी 300.72 कोटी रुपये इतकी नियतव्ययाची मर्यादा देण्यात आली आहे. मृद्‌संधारण, वनमृदसंधारण योजनेसाठी 19 कोटी 85 लाख, जिल्हा परिषदेच्या लपा/कोप बंधा-यासाठी 27 कोटी 19 लाख, नदीजोड प्रकल्पासाठी 15 कोटी, ग्रामपंचायत जनसुविधासाठी 6 कोटी, वीज विकास 12 कोटी, रस्ते विकास 47 कोटी 34 कोटी, प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम व दुरुस्तीसाठी 15 कोटी, सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 29 कोटी 88 लाख, अंगणवाडी बांधकाम 6 कोटी 22 लाख, पोलिस व तुरुंग विभागाच्या पायाभूत सोयीसाठी 8.35 कोटी रुपये, नगरविकास विभागाकडील योजनेसाठी 26 कोटी 81 लाख, शेतपाणंद रस्त्यासाठी 5 कोटी रुपये प्रस्तावित केला आहे.