जळगाव ः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असलेला जलयुक्त शिवार अभियानात यंदा 3 हजार 334 कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मात्र ही कामे करण्यास डिसेंबर 2018 ही डेडलाइन शासनाने ठरवून दिली आहे. पुढे लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार असल्याने ही कामे डिसेंबरच्या अखेर पूर्ण करावीत अशा सूचना आहे. आतापर्यंत केवळ 636 कामे पूर्ण असून 242 कामे प्रगतिपथावर आहेत. अशी एकूण 877 कामेच आतापर्यंत पूर्ण आहेत. उर्वरित कामांचे काय? असा प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे. 
जिल्ह्यातील पाणीटंचाई, दुष्काळ, चाराटंचाई, जलयुक्त शिवारातील कामांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 10 डिसेंबरला व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली होती. तत्पूर्वी 7 डिसेंबरला जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी कृषी विभाग, जिल्हा परिषद, लघुसिंचन विभाग, जेडीए आदी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन जलयुक्त कामांचा आढावा घेतला होता. 
या कामाच्या जिओ टॅगिंगवरून व अपूर्णतेवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे डेप्युटी सीईओ संजय मस्कर, सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.के.नाइकांच्या कामांबाबत असमाधान व्यक्त केले होते. त्यानंतर आठवडा उलटला तरी अद्यापही कामेपूर्ण होण्याच्या स्थितीत नाहीत. पंधरा दिवस शिल्लक असताना उर्वरित कामांच्या निविदा काढून कार्यारंभ कसा होईल ? असा प्रश्‍न आहे. 

यंदासाठी निवडली 236 गावे 
2018-19 मध्ये एकूण 236 गावे निवडली आहेत. चार हजार 427 कामांसाठी 103 कोटी 32 लाखांचा आराखडा तयार केला आहे. प्रशासकीय मान्यतेसाठी चार हजार 163 कामांसाठी 89 कोटी 16 लाखांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यापैकी तीन हजार 334 कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यासाठी 52 कोटी 16 लाखांचा निधी मंजूर आहे. 279 कामांच्या निविदा निघाल्या असून, त्यासाठी पाच कोटी 96 लाखांचा निधी मंजूर आहे. 921 कामे सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. 635 कामे पूर्ण आहेत. दोन कोटी 53 लाखांचा खर्च झाले आहेत.