जळगाव ः जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ संपण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. यानंतर निवडणूक होऊन अध्यक्षांसह नवीन बॉडी नियुक्‍त होईल. परंतु आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता विद्यमान पदाधिकारी, सदस्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्याची शक्‍यता आहे. यासाठी राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन साकडे घातल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

जिल्हा परिषदेत व राज्यात भाजपचीच सत्ता असल्याने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, यासाठी प्रयत्न चालविले आहे. पंचायतराज नियमानुसार आपत्कालीन व युद्धजन्य परिस्थितीत मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे. या दोन कारणांशिवाय मुदतवाढ द्यायची असल्यास राज्य सरकारला दोन्ही सभागृहांची मंजुरी घेऊन तसे आदेश काढावे लागतात. परंतु जळगाव जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ ऑगस्टमध्ये पूर्ण होत आहे. म्हणजेच विधानसभेची निवडणूक होण्यापूर्वी कार्यकाळ संपत असून, विधानसभा निवडणुकीत कोणाची नाराजी ओढवली जाऊ नये; याकरिता मुदतवाढ देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. 

विधानसभेत फायदा 
विधानसभेची निवडणूक सप्टेंबर- ऑक्‍टोबरमध्ये होण्याची शक्‍यता आहे. त्यापूर्वी म्हणजे ऑगस्टमध्ये विद्यमान अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. तत्पूर्वी विधानसभेची आचारसंहिता लागण्याची शक्‍यता देखील वर्तविण्यात येत आहे. या आचारसंहितेत अध्यक्षपदाची निवडणूक घेणे शक्‍य होणार नाही. मुळात जूनमध्ये अध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर होणार असून, या आरक्षणानुसार अध्यक्षपदासाठी दोन- तीन सदस्य रेसमध्ये असतील. यात एकाला अध्यक्षपद देवून अन्य दोघांची नाराजी ओढवून घेतल्यास त्याचा फटका येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीवर होऊ शकतो. तसेच लोकसभा आणि विधानसभेसाठी युती झाल्याने जिल्हा परिषदेत देखील युती करण्याचे वारे वाहू लागले असून, शिवसेनेला किती पद द्यायचे; यावरून देखील नाराजी ओढवणार आहे. हे सारे टाळण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे 
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. यांची निवडणूक न घेता सहा महिन्यांची मुदतवाढ म्हणजे विधानसभेनंतर जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवडणूक लावण्याबाबत राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देवून साकडे घालण्यात आले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या विषयावर सकारात्मक चर्चा केल्याची माहिती आहे. यावर आता केवळ निर्णय होऊन अध्यादेश निघणे बाकी आहे.