जळगाव ः जिल्हा परिषदेवर भाजपची एकहाती सत्ता बसल्यानंतर पहिल्या वर्षापासून काम वाटपाचे नियोजन लांबविले जात आहे. यावर्षी देखील हीच स्थिती होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. सध्या सुरू असलेली लोकसभेची आचारसंहिता संपणार आहे. यानंतर नियोजन करण्यास दोन महिन्यांचा कालावधीच मिळणार आहे. यात अध्यक्षांबाबत असलेल्या नाराजीमुळे काम वाटपावरून समन्वय घडणे शक्‍य नसून गेल्या दोन वर्षाप्रमाणे यंदा देखील नियोजन लांबण्याचीच शक्‍यता अधिक आहे. 

जिल्हा परिषदेत दोन वर्षांपूर्वी सत्ता बसल्यानंतर अध्यक्ष, पदाधिकारी आणि सदस्यांमध्ये हवा तसा समन्वय आतापर्यंत साधला गेलेला नाही. यात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी देखील मध्यस्थी केल्यानंतर देखील वाद मिटले नाही. अध्यक्ष आणि सदस्यांमधील असलेल्या वादामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून काम वाटपाचे नियोजन करण्यास विलंब झाला आहे. त्याचप्रमाणे हे नियोजन झाल्यानंतर देखील समान निधी वाटपावरून वाद आणखी चिघळल्याने प्रत्यक्ष कामांना सुरवात होण्यास सहा- सात महिने विलंब झाला होता. हीच परिस्थिती यंदा देखील निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. 

अध्यक्ष निवडीचे वारे 
जिल्हा परिषदेत गेल्या दोन वर्षांपासून काम वाटपाच्या नियोजनाला विलंब होत आहे. यात यंदा सध्या लोकसभेची आचारसंहिता सुरू असून यानंतर बदल्यांचे वारे सुरू होणार आहे. यात अनेक विभाग प्रमुख बदल्यांच्या प्रयत्नात असून, नियोजन तयार करण्याचे काम अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर हे करणार असून, जुलैमध्ये ते देखील सेवानिवृत्त होणार आहे. शिवाय, ऑगस्ट- सप्टेंबरमध्ये नूतन अध्यक्ष निवडीचे वारे वाहू लागणार असून, यात नियोजन रखडण्याची शक्‍यताच अधिक वर्तविली जात आहे. 

अर्थसंकल्प अवलोकन बाकी 
लोकसभेची आचारसंहिता असल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पाटील यांनी तयार केला आहे. हा तयार अर्थसंकल्प पदाधिकारी आणि सदस्यांच्या अवलोकनार्थ ठेवणे बाकी आहे. यात काही दुरुस्ती असल्यास ती सुचविली जाईल. याकरिता 21 मे रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्प ठेवण्यात येणार असला तरी लोकसभेची आचारसंहिता असल्याने सुधारणा करता येणार नाही. यामुळे विशेष सभा बोलावून त्यात चर्चा होईल. यानंतर नियोजन करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.