जळगाव : एकनाथ खडसेंनी बनावट धनादेश व डीडी सादर केल्याप्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा या मागणीसाठी अंजली दमानियांनी दाखल याचिकेत आज औरंगाबाद खंडपीठाने हे धनादेश व डीडी खरे असतील तर ते नेमके कुठून आणले? असा जाब विचारला. यासंदर्भात दमानियांसह पोलिसांनाही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. 
माजी मंत्री एकनाथ खडसेंनी अपसंपदा जमविल्याचा आरोप करत अंजली दमानिया यांनी त्यांच्या चौकशीची मागणी करण्यासाठी खडसेंच्या नावाचे 11 कोटींचे धनादेश व डीडी पुराव्यादाखल सादर केले होते. हे धनादेश व डीडी बनावट असल्याचा दावा करत खडसेंनी दमानियांविरोधात मुक्ताईनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली, नंतर न्यायालयाच्या आदेशाने यासंदर्भात गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्यात दमानियांसह गजानन मालपुरे व अन्य सहा संशयित आहेत. त्यापैकी ज्या बॅंकेचे डीडी, धनादेश आहेत त्या चोपडा अर्बन बॅंकेच्या तिघांना अटकही झाली होती. 

खंडपीठाने खडसावले 
दरम्यान, यासंदर्भातील एफआयआर रद्दबातल करावा, अशी मागणी करणारी याचिका दमानियांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली, ती औरंगाबाद खंडपीठाकडे वर्ग झाल्यानंतर आज त्यावर न्या. नलावडे व न्या. कनकनवाडी यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. खडसेंच्या वकिलाने संबंधित बॅंक अवसायनात निघाली आहे ती एवढ्या रकमेचे धनादेश काढू शकत नाही, खडसेंचे खातेही त्या बॅंकेत नाही, अशी बाजू मांडली. त्यावर हे धनादेश व डीडी नेमके कुठल्या बॅंकेचे आहेत, व ते दमानियांना मिळाले कुठून? असा प्रश्‍न खंडपीठानेच उपस्थित केला. त्यावर दमानियांच्या वकिलांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाले नाही. त्यावर खंडपीठाने यासंदर्भात पोलिसांनी बॅंकेचे त्यादरम्यानच्या चार दिवसांतील कागदपत्र ताब्यात घेऊन प्रतिज्ञापत्र सादर करावे व दमानिया यांनीही योग्य खुलासा करावा, असे निर्देश दिले. खडसेंच्या वतीने ऍड. विनायक दीक्षित व मुकेश गोयंका यांनी बाजू मांडली.