जळगाव : कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी शासनातर्फे "लॉकडाउन' करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सलून दुकाने गेल्या पंधरा- वीस दिवसांपासून बंदच आहेत. परिणामी, हातावर पोट असणाऱ्या सलून व्यावसायिकांची अवस्था कठीण झाली आहे. दुकानेच बंद असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने याकडे लक्ष देऊन सलून व्यावसायिकांना आर्थिक मदत देण्याची गरज राज्यभरातील नाभिक समाजबांधवांतून व्यक्त होत आहे. 

सलून दुकानदारांना मसाज, दाढी, कटिंग करताना ग्राहकांशी संपर्क होतो; परंतु "कोरोना' हा संसर्गजन्य असल्याने दुकाने बंदच ठेवावी लागत आहेत. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून राज्यभरातील सलून दुकाने बंद झाली आहेत; त्याचप्रमाणे विवाह सोहळे, गंधमुक्ती, उत्तरकार्याचे कामही जवळजवळ बंदच आहे. त्यामुळे नाभिक समाजाबांधवांचा चरितार्थाचा प्रश्‍न बिकट झाला आहे. राज्यभरात लाखो सलून व्यावसायिक आहेत. मात्र, शासनदरबारी त्यांची कोणतीही नोंद नाही. सलून कारागिरांना शासनाने आर्थिक मदत करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येणार आहे. 

इकडे आड, तिकडे विहीर...! 
राज्यात 80 टक्के दुकाने भाडोत्री आहेत. त्यांचे भाडेदेखील अधिक आहे. दोन आठवड्यांपासून दुकाने बंद असल्याने घरामध्ये पैशांचा खळखळाट आहे. या स्थितीत दुकानाचे भाडे कसे द्यायचे, हा प्रश्‍न आता "आ'वासून उभा राहिला आहे. "इकडे आड, तिकडे विहीर' अशी स्थिती व्यावसायिकांची झाली आहे. यासाठी शासनाने आर्थिक हातभार द्यावा. जेणेकरून व्यावसायिक उद्‌ध्वस्त होण्यापासून वाचतील. 

हातावर पोट असणाऱ्या या व्यावसायिकांसाठी पंतप्रधानांसह मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांकडे आर्थिक मदतीबाबत ई-मेलद्वारे निवेदन पाठविले आहे. शिवाय, समाजाच्या राज्यातील स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून अर्थसहाय्यासह वस्तूस्वरूपात मदत दिली जात आहे. व्यावसायिकांना प्रतिमाह पाच हजार रुपये त्वरित मदत करावी. 
- कल्याणराव दळे, प्रांताध्यक्ष, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ, मुंबई 

आर्थिक स्थिती बिकट असलेल्यांना पाचशे ते सातशे रुपयांचा किराणा मालाचे किटचे वाटप सध्या सुरू आहे. समाजाचे काही देणे लागतो, या भावनेतून दानशूर समाजबांधवांकडूनही सलून कारागिरांना मदतरूपी जीवनावश्‍यक वस्तूंचेही वाटप करण्यात येत आहे. 
- एकनाथ शिरसाठ, विभागीय अध्यक्ष, उत्तर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ 

सध्या सलून व्यावसायिकांसमोर गाळेभाडे देण्यासह कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. नाभिक महामंडळातर्फे सलून व्यावसायिकांसह कारागिरांच्या आर्थिक स्थितीबाबत मुख्यमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे निवेदनातून माहिती देऊन आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. 
- किशोर सूर्यवंशी, प्रदेश कार्यकारिणी, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ 

संकटकाळात सलून व्यावसायिकांना केंद्र व राज्य शासनाने लक्ष देऊन आर्थिक व जीवनावश्‍यक वस्तूस्वरूपात मदत देण्याची गरज आहे. "गरीब कल्याण' पॅकेजमधून व्यावसायिकांना आर्थिक मदत द्यावी. मुख्यमंत्र्यांना दोन- तीन दिवसांपूर्वी ई-मेलद्वारेही निवेदनातून मदत करण्याची मागणी केली आहे. 
- दामोदर बिडवे, प्रदेश कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ, बुलडाणा 

राज्यभरात सुमारे 60 ते 55 लाखांवर सलून दुकाने आहेत. त्यावर एक- दोन कोटींपेक्षा अधिक कारागिरांचा उदरनिर्वाह चालतो. आता दुकाने बंद असल्यामुळे कारागिरांची उपासमार होत आहे. याकडे राज्य शासनाने लक्ष देऊन प्रशासनामार्फत आर्थिक व वस्तूस्वरूपात मदत देण्याची गरज आहे. 
- दिनेश नामदेव महाले, प्रदेशाध्यक्ष, अखिल भारतीय जिवा संघटना, धुळे 

"कोरोना' संसर्गजन्य असल्याने दुकाने बंदच ठेवावी लागत आहेत. तसेच विवाह सोहळे, गंधमुक्ती, उत्तरकार्याचे कामही बंदच आहे. त्याचा परिणाम व्यावसायिकांसह कारागिरांच्या चरितार्थाचा प्रश्‍न बिकट झाला आहे. शासनाने त्यांना मदत करण्याची गरज आहे. 

- पंकज भदाणे, जिल्हाध्यक्ष, नाभिक समाज, नंदुरबार