जळगाव : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील विविध तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना व नळ योजना, विंधन विहीर विशेष दुरुस्तीच्या प्रशासकीय मान्यतेस मुदतवाढ देण्यात आली अाहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. याकामांबाबतचा अहवाल तहसिलदार, गटविकास अधिकाऱ्यांना द्यावा लागणार आहे.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या 14 फेब्रुवारी, 2018 च्या शासन निर्णयानुसार पाणी पुरवठा विभागाच्या प्रशासकीय मान्यता 31 मार्चपर्यंत देणे आवश्यक होते. याशिवाय, टँकर पुरवण्याआधी गठीत करण्यात आलेल्या शासकीय समितीमार्फत पाहणी करणे आवश्यक होते.

31 मेपर्यंत कामे करण्यास संधी
सध्या संपूर्ण देशभरात लाॅकडाऊन सुरू असल्याने जिल्हा प्रशासन हे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या कामात व्यस्त आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने आता 30 एप्रिल 2020 पर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मंजुरी दिली अाहे.
यामुळे टंचाई निवारणाच्या कामांकरिता ( तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना व नळ योजना/विंधन विहिरी विशेष दुरूस्ती) यांना विहित आर्थिक व भौतीक निकषांनुसार 30 एप्रिल 2020 पर्यंत मंजुरी मिळण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. ही कामे 31 मे 2020 पर्यंत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जेणेकरून टंचाईच्या काळात या कामांचा उपयोग होईल. यासोबत टँकर मंजुरी पाहणीच्या समितीलाही जून 2020 पर्यंत पाहणी करण्याची शिथीलता देण्यात आली आहे. यासाठी तहसीलदार अथवा गटविकास अधिकार्‍यांपैकी एकाचा अहवाल ग्राह्य धरला जाणार असून ते संबंधीत समितीचे अध्यक्ष व विधीमंडळ सदस्य यांच्याशी चर्चा करून याचा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करणार आहेत.