कृषी मूल्य आयोगाकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल; याचिका दाखल करण्याचे आवाहन 

चोपडा (जळगाव) :  कृषी मुल्य आयोगाने शेतकऱ्यांची दिशाभूल होत आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करावी, असे आवाहन शेतकरी कृती समितीचे समन्वयक एस. बी. पाटील यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी तहसीलदार अनिल गावीत यांना निवेदनही दिले. 
केंद्राच्या राष्ट्रीय कृषी मूल्य आयोग स्थापनेपासून आत्तापर्यंत शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत ठरवताना एखाद दुसरे पिकाचे अपवाद वगळता २ ते ४ टक्के पेक्षा दरवर्षी वाढ देत नाही. प्रत्यक्षात दरवर्षी रासायनिक खते, बियाणे, मजुरी, विजेचे दर, मालवाहतूक भाडे या साऱ्यांच्या दरात किमान १५ टक्के वाढ होत असते. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च १५ टक्के वाढत असताना दोन ते चार टक्के वाढ देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के वाढ गृहीत धरून किमान आधारभूत किंमत ठरवीत असल्याचे व २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करीत असल्याचे दिशेने पाऊल असल्याचे आयोगाचे म्हणणे म्हणजे देशातील जनतेची दिशाभूल करून शेतकरी विरोधी वातावरण तयार करणे व शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासारखे आहे. जागतिक बाजारपेठेत रासायनिक खते, कच्चे तेल यांच्या किमती गेल्या दोन दशकांच्या नीच्चांकी पातळीवर आहेत. त्याचा फायदा खत उत्पादक कंपनी व सरकार अनुदान कमी करून स्वतःला करून घेत आहे. शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेतील शेतमालाचे घसरलेले दर दाखवीत असते. यासाठी शेतकरी कृती समितीच्या वतीने समन्वयक एस. बी. पाटील यांनी शेतकरी गरीब असल्याने स्वतंत्र याचिका दाखल करू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती यांनी यात लक्ष घालून स्वतः याचिका दाखल करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती मेलद्वारे केली. तहसीलदार अनिल गावीत यांना निवेदनही दिले आहे. निवेदनात म्हटले आहे, की शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमत ठरवली असताना ५० टक्के अधिक कशी काढली ? जर देशात शेती उत्पादनासाठी लागणाऱ्या साहित्याची, विजेची बिले ही किमान १५ टक्के अधिक वाढली व किमान आधारभूत किंमत २ ते ४ टक्केची वाढ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणारी कशी? 
जागतिक बाजारपेठेतील रासायनिक खतांच्या व कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्याचा फायदा शेतकऱ्यांना का दिला नाही ? भारतातील सर्व नोकरदारांना देशातील बाजारपेठेमधील शेतमाल वगळता एकूण ६७६ वस्तूंची महागाई वाढली. त्यासाठी किमान १४ टक्के वार्षिक वाढीव भत्ता मिळतो. मग शेतकऱ्यांचेही दैनंदिन जीवनात त्या महागाईचे नुकसान का दिले जात नाही? जगातील सर्व देशात शेतकऱ्यांना विविध सवलती दिल्या जातात तसे भारतात शेतकऱ्यांना सवलती प्रत्यक्षात मिळत नाहीत त्यासाठी काय? शासकीय अधिकारी रेशनचे फुकट वाटपाचे धान्यासाठी सरकारला जास्त पैसे मोजावे लागू नयेत म्हणून रास्त किमतीला अन्नधान्य मिळू नये यासाठी किमान आधारभूत किंमत वाढू देत नाहीत व बाजारात देखील वाढल्या की आयात निर्यात धोरण तसे राबवतात. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घालून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, असेही यात म्हटले आहे.