जळगाव नगरपालिका व महापालिकेवर गेल्या 30 वर्षापासून निर्विवाद सुरेशदादा जैन यांचे वर्चस्व होते. मात्र 2018 च्या महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपचे मोठी मुसंडी मारत 75 पैकी तब्बल 57 नगरसेवक निवडणूक येत महापालिकेवर भाजपच्या सत्तेचा झेंडा रोवल्याची ही 2018 मधील सर्वांत मोठी घटना ठरली. सत्तांतर होऊनही जळगाव शहराचे प्रश्‍न मात्र कायम आहेत. हुडकोच्या एकरकमी कर्जफेडीचा विषय यंदाही मार्गी लागला नाही, तर गाळ्यांच्या कराराचा प्रश्‍नही तसाच कायम आहे. वर्षभरात तत्कालीन सत्ताधारी व विरोधकांमधील संघर्ष निवडणुकीनंतर सत्ताधारी बनलेल्या भाजप व विरोधकांच्या भूमिकेतील शिवसेनेत कायम राहिला. 
 
सरते वर्ष जळगाव महापालिकेसाठी केवळ निवडणुकीत झालेल्या सत्तांतरापलीकडे काही ठोस उपलब्धीचे ठरले नाही. तत्कालीन सत्ताधारी गट आणि विरोधी भाजपतील संघर्ष वर्षभर कायम राहिला. ऑगस्टमध्ये महापालिका निवडणुकीत भाजप-सेना युतीचे प्रयत्न फसल्यानंतर भाजपने महापालिकेत स्वबळावर 57 नगरसेवक निवडून आणत सत्ता काबीज केली. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, आमदार सुरेश भोळे या विजयाचे शिल्पकार ठरले. या भरघोस यशानंतर लक्ष होते ते महापौरपदाच्या निवडीचे. त्यात थोडीफार रस्सीखेच होऊन महापौरपदी आमदार सुरेश भोळेंच्या पत्नी सीमा भोळे यांची वर्णी लागली तर उपमहापौर म्हणून डॉ. अश्‍विन सोनवणे यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली. पक्षाचे युवा नगरसेवक जितेंद्र मराठे यांच्याकडे महत्त्वाचे स्थायी समिती सभापतिपद देण्यात आले आणि महापालिकेतील या नव्या भाजप टीमचा कारभार सुरू झाला. 

आयएएस अधिकारी आयुक्तपदी 
सहा महिन्यापूर्वी महापालिकेच्या आयुक्त पदाची धुरा शासनाने आयएएस अधिकारी चंद्रकांत डांगे यांच्याकडे देण्यात आली. त्यापूर्वी प्रभारी पदभार हा जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांच्याकडे होती. आयुक्त डांगे यांनी शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबविली. तसेच विविध कारणास्तव निलंबित केलेल्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचा निर्णय घेतला. रेल्वे प्रशासनाला सोबत घेऊन भोईटेनगर रेल्वेलाईनवर थेट शिवाजीनगर रस्त्यापर्यंत पूल तयार करण्याचा प्रस्तावावर काम सुरू आहे. 

गाळेप्रश्‍नी तोडगा नाही 
मुदत संपलेल्या 18 व्यापारी संकुलातील 2 हजार 387 गाळेधारकांचा प्रश्‍न अजूनपर्यंत सुटलेला नाही. पाच पट दंड आकारणीला गाळेधारकांचा विरोध आहे. त्यातून गेल्या दोन वर्षांपासून गाळेधारक व महापालिका प्रशासन यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. गाळेप्रश्‍नी 2012 पासून अद्यापपर्यंत तोडगा निघालेला नाही. आता ऑगस्टमध्ये महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर राज्य व केंद्रातही भाजपचे सरकार असल्याने या प्रश्‍नी तोडगा निघेल, अशी चिन्हे आहेत. कायद्यानुसार तोडगा काढायचा ठरविला तर गाळेधारकांना मोठ्या रकमा भराव्या लागतील, त्याला त्यांची तयारी नाही. तर कायद्यात बदल करून तोडगा काढायचा, तर न्यायालयीन निवाड्याचा अडसर आहे. अशा स्थितीत या प्रकरणातून सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासन कसा तोडगा काढते, हे येणाऱ्या नववर्षात बघावे लागेल. 

हुडकोच्या कर्जाचा बोजा कायम 
हुडको कर्जफेडीचाही प्रश्‍न गाळ्यांच्या प्रश्‍नाप्रमाणेच क्‍लिष्ट बनला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: त्यात लक्ष घालायचे ठरविल्यानंतरही हा प्रश्‍न सुटायला तयार नाही. दिल्लीत यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी हुडकोच्या संचालक, अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. महापालिकेचा नवीन प्रस्तावही सादर करण्यात आला, मात्र तो हुडकोस मान्य नाही. येणाऱ्या वर्षात तरी हा विषय मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. 
 
"अमृत'च्या कामांना हवी गती 
मूलभूत सुविधांबाबत जळगाव शहरात काहीही चांगले घडत नसताना "अमृत' योजनेंतर्गत जलवाहिन्यांची कामे मात्र सुरू आहेत. ही दिलासादायक बाब असली तरी कामाची संथगती व त्यामुळे होणाऱ्या त्रासाने नागरिक त्रस्त आहे. या कामांसाठी रस्ते खोदल्यानंतर ते व्यवस्थित बुजलेले नाहीत. कामे पूर्ण झाल्याशिवाय रस्त्यांचे काम होणार नाही, म्हणून नागरिकांना आणखी दोन वर्षे हा त्रास सहन करावा लागेल, असे बोलले जात आहे. त्यासाठी "अमृत'च्या कामांना गती देण्याची गरज आहे.