या महिन्याच्या 24 ऑक्‍टोबरला अस्तित्वात येणाऱ्या विधानसभेच्या नवीन सभागृहात एकनाथराव खडसे नावाचं वादळ नसेल, हे आता पक्कं झालंय. उमेदवारी का नाकारली याबाबत खडसेंनी आत्मचिंतन करणं, पक्षाकडे विचारणा केली तर पक्षाने त्यावर स्पष्टीकरण देणं ही झाली व्यक्तिगत बाब. पण एकूणच विकास व सर्वव्यापी नेतृत्व विकासाचा विचार केला तर केवळ जळगाव जिल्हाच नव्हे तर खानदेश व संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राचे हे नुकसान ठरेल का? या प्रश्‍नाचे उत्तर सध्यातरी "होकारार्थी', असे देताना ते नकारार्थी ठरविण्यासाठी अर्थातच काळाची प्रतीक्षा करावी लागेल. 

'Everything is fare in love n war', असं म्हटलं जातं. सत्तेचं राजकारण हादेखील युद्धाचा भाग. म्हणून राजकारणासाठीही हे लागू होतं. आणि गेल्या काही वर्षांत विशेषत: भाजपला केंद्रात व राज्यात सत्ता मिळाल्यानंतरच्या काळात तर हे वाक्‍य केवळ राजकारणासाठीच तर लागू नाही ना, अशी शंका येते. काल-परवापर्यंत राज्याच्या राजकारणात दबदबा असलेल्या एकनाथराव खडसे, विनोद तावडे यांचे नाव आता येणाऱ्या विधानसभेत नसेल. या दोघांसह प्रकाश मेहता, चंद्रशेखर बावनकुळे, राज पुरोहित आदी दिग्गजांनाही उमेदवारी नाकारण्यात आली. यापैकी प्रत्येकाच्या उमेदवारी नाकारण्यामागे वेगवेगळी कारणे असली, तरी "everything is fair in..' हा त्यामागचा प्रमुख भाग. मात्र, एक बाब खरी, की खडसेंना उमेदवारी नाकारणं हे धक्कादायक असलं तरी अनपेक्षित नव्हतं. साडेतीन वर्षांपूर्वी कथित आरोपांची मालिका व त्यानंतर खडसेंनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देणं, हा या उमेदवारी नाकारण्याच्या प्रक्रियेतील पहिला टप्पा होतं. नंतरच्या काळात खडसेंचे पुनर्वसन न होणं, त्यांनी सरकारविरोधी नाराजी व्यक्त करणं हे या प्रक्रियेतील पुढचे टप्पे. या टप्प्यांमधून जाताना खडसेंना उमेदवारी नाकारण्यापर्यंतच्या प्रवासात पक्षाचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली. त्यात गिरीश महाजनांसारख्या "स्मार्ट' नेतृत्वाचा पक्षाने खुबीने वापर करून घेतला, त्यात महाजनही यशस्वी ठरले. त्यातूनच "खडसेंशिवायही शक्‍य' हा मेसेज नेतृत्वापर्यंत गेला आणि खडसेंच्या नावावर "फुली' मारण्यात आली. 
'Nation First, party second, self last..', हे ब्रीद सांगत भाजप ही उमेदवारी नाकारण्याचे स्पष्टीकरण देईल, पक्षाची काही रणनीती असेल म्हणून खडसेही या कटू निर्णयाचे समर्थन करतील. पण एखाद्या लहानशा गावाचे, क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करताना राज्यात प्रभावी ठरेल असे नेतृत्व विकसित व्हायला तीस-चाळीस वर्षे लागतात, हे आपण अनुभवतो. आणि तेच नेतृत्व पक्षांतर्गत कुरघोडींनी असं संपवलं जात असेल, तर त्याचं समर्थन कोण करेल? सत्ता असूनही खडसेंनी मंत्रिमंडळाबाहेर राहण्याने विशेषत: खानदेशचा अपेक्षित विकास होऊ शकला नाही, हे खडसेंचे पक्षांतर्गत व पक्षाबाहेरचे विरोधकही मान्य करतात. मग हे नेतृत्व संपवून पुन्हा खानदेशच्या वाट्याला उपेक्षाच येत असेल तर त्याचे समर्थन करावे का? खडसेंचे काय करणार, या प्रश्‍नाला उत्तर देण्याची आता भाजपला गरज नसेल. पण उत्तर महाराष्ट्र, खानदेशातील विकासाच्या अनुशेषाचे काय? या प्रश्‍नाचं "योग्य' उत्तर सत्तेतील पक्ष म्हणून भाजप देणार का? हाच खरा प्रश्‍न आहे.