जळगाव : प्रशासकीयदृष्ट्या निर्नायकी अवस्था झालेल्या जळगाव जिल्ह्यात आता कायदा- सुव्यवस्थेचेही "तीनतेरा' वाजलेय, हे वेगळे सांगायला नको. कधी नव्हे, सत्ता मिळालेल्या भाजपमधील धुरिणांना प्रशासन आपल्याच इशाऱ्यावर चालावे, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र, प्रशासनानेही या धुरिणांच्या किती "आहारी' जावे, हे ठरविले पाहिजे, असे म्हणण्याइतपत जिल्ह्यात स्थिती निर्माण झालीय. अमळनेरचे गांजा तस्करी प्रकरण हे ताजे उदाहरण असले, तरी पोषण आहार, तत्कालीन सीईओंची बदली, अमळनेर तालुक्‍यातील तलाठ्यास मारहाण, वाळूमाफियांची मुजोरी व त्यांची पाठराखण यांसारख्या अनेक प्रकरणांची यादी देता येईल. यातून जिल्हा प्रशासनाची पत तर खालावतेच आहे. पण, नीतिमत्तेचा टेंभा मिरविणाऱ्या भाजपची प्रतिमाही काळवंडतेय... 

जळगाव जिल्ह्याच्या गेल्या वीस- पंचवीस वर्षांतील वाटचालीत प्रशासनावर तत्कालीन भाजप नेते माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांचे एकछत्री वर्चस्व राहिलेय. अगदी ते विरोधात असतानाही त्यांचा प्रशासनावर वचक होता, हे त्यांचे विरोधकही मान्य करतील. मंत्रिपदापासून बाजूला झाल्यानंतर त्यांच्या पक्षाचे सरकार असतानाही त्यांच्या प्रशासनावरील वर्चस्वाला मोठा सुरुंग लागला आहे, हा भाग वेगळा. "पालक' म्हणून जिल्ह्याची जबाबदारी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटलांकडे आहे. पण, त्यांना जिल्ह्याकडे लक्ष द्यायला "पूर्णवेळ' नाही. त्यामुळे त्यांच्या वेळेअभावी जिल्ह्यातील प्रशासनावर लक्ष ठेवण्याची "स्पेस' त्यांच्या पक्षाचे दुसरे मंत्री गिरीश महाजन व भाजपचे पदाधिकारी भरून काढताहेत. 

जिल्हा प्रशासन म्हणजे महसूल विभाग असो, "मिनी मंत्रालय' जिल्हा परिषदेचा गाडा हाकणारे प्रशासन असो की पोलिस प्रशासन; जिल्ह्याच्या विकासात व वाटचालीत प्रमुख वाटेकरी असलेल्या या तिन्ही प्रशासनांत मंत्री, भाजपमधील धुरिणांचा वचक असणे, प्रशासनाला गतिमान करण्यासाठी लक्ष ठेवण्याइतपत बाब समजण्यासारखी आहे. मात्र, प्रशासनाच्या प्रत्येक बाबीत आपल्याला हवे तसे निर्णय, हवा तो आदेश काढून घेणे, हा हस्तक्षेप मात्र संतापजनक आणि तेवढाच गंभीरही आहे. दोन वर्षांपूर्वी उघड झालेले पोषण आहार प्रकरण, त्यातून मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकरांची बदली, अमळनेर तालुक्‍यातील तलाठी मारहाण प्रकरण, अलीकडेच भाजप जिल्हाध्यक्षांवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी केलेले गांजा तस्करी "प्रोटेक्‍शन मनी' आरोप व त्याविरोधात उदय वाघ यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांवर दाखल केलेला गुन्हा, जळगावसाठी जाहीर 25 कोटींचा निधी व महापालिकेतील कर्जाचा तिढा यांसारख्या प्रकरणांमधील एकूणच प्रशासनाची भूमिका लक्षात घेतली, तर प्रशासन सत्ताधाऱ्यांचे "बाहुले' बनलेय का? अशी शंका येण्यास वाव आहे. 

खडसेंचा प्रशासनावरील वचक कमी झाला असला, तरी त्यांचाही प्रशासकीय कामांतील हस्तक्षेप लपून राहिलेला नाही; किंबहुना या सर्वच नेत्यांच्या हस्तक्षेपाबद्दल आता थेट पोलिस, महसूल वर्तुळात उघड चर्चा सुरू झाली आहे. खडसेंच्या मनासारखे झाले नाही की ते नाराज होणार, तिकडे महाजन मंत्री असल्याने त्यांचे ऐकावेच लागणार, अशा स्थितीत अधिकारी पालकमंत्री म्हणून चंद्रकांत पाटलांकडे कैफियत घेऊन गेले, तर त्यांचीही वेगळी भूमिका. तुलनेने चंद्रकांतदादा मवाळ, म्हणून ऐकावे कुणाचे, या संभ्रमात अधिकाऱ्यांचे "सॅन्डवीच' होतेय. पण, असे असले तरी राजकीय नेत्यांनी चुकीच्या गोष्टी करण्यासाठी म्हणून दबाव आणला आणि अधिकारीही त्यांचे ऐकून चुकीचे वागले तर प्रशासन कशाला म्हणायचे? शेवटी कायदा व नियमाला धरून जे आहे, तेच आणि त्याच स्वरूपाचे निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेणे अपेक्षित आहे. एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात, स्वार्थ साधण्यात प्रशासनावर दबाव आणण्याची स्पर्धा लागलीय, तशी ती विकासकामे मार्गी लावण्यात दिसत नाही. म्हणून जिल्ह्याची विकासाच्या बाबतीत तर वाट लागतेच आहे. शिवाय, पतही खालावतेय. नैतिकता अन्‌ शिस्तीचे गुणगान करणाऱ्या भाजपच्या सत्ताकाळात "कुठे नेऊन ठेवलाय जळगाव माझा...' अशी म्हणण्याची वेळ आलीय...