जळगाव  : जिल्ह्यासह राज्यात सध्या रेशन दुकानदारांना "ई-पॉस' मशिनद्वारे रेशनद्वारे धान्य देण्यास शासनाने सूट दिल्याने, रेशन दुकानदारांना रेशनचे धान्य देताना काळाबाजार करण्यास मोकळे रान मिळाले आहे. दुसरीकडे धान्याचे योग्य पद्धतीने वाटप होते किंवा नाही हे पाहण्यास अधिकाऱ्यांना वेळ नाही. कारण रोज वेगवेगळा अहवाल त्यांना मंत्रालयात द्यावा लागत आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांच्या अहवालाची "धमाल' अन रेशन दुकानदार कमावताहेत "माल" याचा प्रत्यय जळगाव जिल्ह्यात येत आहे. 

सर्वांत जास्त काळाबाजार रेशनच्या धान्यात काही वर्षापूर्वी होत होता. त्याला "ई-पॉस' मशिनचे काही अंशी ब्रेक लावला आहे. यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत काही प्रमाणात धान्य पोचते आहे. 

कमी माल आल्याचे दिले जाते कारण 
देशभरात "कोरोना'मुळे लॉकडाउन आहे. सोशल डिस्टन्सिंग, हजेरीसाठी, प्रमाणीकरणासाठी "थंब'(अंगठा) नको अशा सूचना शासनाच्या आहेत. कोरोनामुळे रेशनकार्डधारकांना अंगठा न देता धान्य दिले जात आहे. मात्र, ते अतिशय कमी प्रमाणात. पाच व्यक्तीच्या नावे एका कार्डावर रेशनमाल आला असेल तर केवळ दोन किंवा तीन व्यक्तीचाच माल रेशन दुकानदार देतात. वरूनच माल आला नाही, ऑनलाइन दोन व्यक्तींचा माल आला अशी उत्तरे दिली जाताहेत. 

घरी जाऊन "थंब' घेण्याचे प्रकार 
जिल्ह्यात 80 टक्के नागरिकांकडे रेशन कार्ड आहे. त्यातील केवळ 35 ते 40 टक्के नागरिकच रेशनचे धान्य घेतात. उर्वरित 40 टक्के धान्य रेशन दुकानदार संबंधित रेशनकार्ड धारकांच्या घरी जाऊन थंब घेतात. हा प्रकार सर्वश्रुत आहे. रेशन न घेता थंब केलेल्या व्यक्तीचा रेशन माल सर्रास काळाबाजार होतो. जे नागरिक नियमित धान्य घेण्यास येतात त्यांचा दुकानदार थंब घेतातच, मात्र माल कमी व्यक्तींचा देतात. या रेशन मालातूनही ते आपला वाटा काढतात. जर ई-पॉस मशिनने धान्य देताना धान्य वितरणाची अशी स्थिती असेल तर, आता तर शासनाने विना ई -पॉस धान्य देण्यास सांगितले आहे. यात किती माल रेशन दुकानदार कमवीत असतील याचा अंदाज न केलेला बरा. 

अधिकारी कार्यालयातच 
जिल्ह्यात 1940 रेशन दुकानदार आहे. काही बोटावर मोजण्याएवढे दुकानदार सोडले तर सर्वत्र रेशन माल वितरणाचा गोंधळ सुरू आहे. लाभार्थ्यांना रेशन मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. मात्र, त्याकडे जिल्हा पुरवठा अधिकारी, तहसीलदार, पुरवठा निरीक्षकांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष दुकानांवर जाऊन संबंधितांची तपासणी करण्यास वेळच नाही. 
 
अधिकाऱ्यांना कारवाईसाठी बाहेर सोडा.. 
अधिकाऱ्यांना रोज कार्यालयाची कामे, रोज येणाऱ्या सूचनांप्रमाणे अहवाल देण्यातच वेळ जातो. जर अहवाल देण्यातच वेळ जात असेल, अन अधिकारी संबंधितांची तपासणी, चौकशी, कारवाई करण्यास वेळ केव्हा मिळेल, ते त्यासाठी रेशन दुकानांवर केव्हा जातील अन केव्हा कारवाई करतील. 

"टॅक्‍टिक्‍स'ला पूर्णविराम हवाच 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना रेशन दुकानात वरील प्रमाणे "टॅक्‍टिक्‍स' करणाऱ्यांना पूर्णविराम देण्यासाठी कार्यालयाबाहेर जाऊन कारवाईचे आदेश दिलेच पाहिजे. नाहीतर लॉकडाउनच्या काळात रेशन कार्डावरून माल घेणारे खरे लाभार्थी उपाशीच राहतील. अन अधिकारी अहवाल तयार करण्यात "व्यस्त' असतील, तर रेशन दुकानदार माल कमाविण्या "मस्त' असतील.