पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत जे धाडसी निर्णय घेतले व दहशतवादाविरोधी जी कठोर भूमिका घेतली, त्यातून देशाचे सामर्थ्य व सुरक्षा स्पष्ट झाली आहे. त्यांच्यावर विरोधकांकडून फक्त आश्वासनांसंदर्भात जे आरोप केले जात आहेत, ते बिनबुडाचे आहेत. ‘कुछ पाने के लिये कुछ खोना पडता है’ याप्रमाणे काही धोरणे आज टीकात्मक वाटत असली तरी भविष्यात त्याचा मोठा फायदा जाणवेल. देशाची व मानव जातीची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. ‘सर सलामत तो पगडी पचास’ त्यामुळेच मोदींकडे जनता पुन्हा देशाचे नेतृत्व सोपवेल, असा विश्वास पाचोरा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे आमदार किशोर पाटील यांनी व्यक्त केला. आमदार पाटील यांच्याशी ‘सकाळ’ने साधलेला संवाद.... 

प्रश्न : मोदींनी केवळ आश्वासने दिली, विकास केला नाही, या विरोधकांच्या आरोपासंदर्भात आपण काय सांगाल? 
आमदार किशोर पाटील : विकास केला नाही, हे म्हणणे चुकीचे आहे. लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना शौचालय, स्वच्छता, आरोग्य यासंदर्भात संकल्प करून त्यादृष्टीने कार्य केले. हे विषय किरकोळ असले तरी त्यात विकासाचे मर्म आहे. ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’, उज्ज्वला गॅस योजना यातून महिलांचे आरोग्य सुरक्षित व सुखकर झाले आहे. आतापर्यंत ज्या योजना राबवल्या नाहीत, अशा ३५० विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. 

प्रश्न : केंद्राच्या निधीतून झालेली विकासकामे कोणती? 
आमदार पाटील : काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत रस्त्यांचे जाळे तयार केले जात आहे. व्यक्तिगत लाभार्थी योजना त्यात घरकुल, आर्थिक मदत, शेतकऱ्यांच्या खात्यात सहा हजार रुपये, बलून बंधाऱ्यांचा पंधरा वर्षांपासूनचा विषय मार्गी लागत आहे. सामान्यांना जगता यावे, या उद्देशाने विकासकामांना गती दिली जात आहे. 

प्रश्न : उमेदवार बदलाचा काही परिणाम होईल काय? 
आमदार पाटील : अजिबात नाही, उमेदवार व नेते बदलले असतील पण प्रामाणिक व झोकून देणारे कार्यकर्ते तेच आहेत. शिवसेना एकदिलाने काम करीत आहे. गतकाळातील मताधिक्‍याचा विक्रम यावेळी मोडेल व जास्त मताधिक्य मिळेल. 

प्रश्न : नोटाबंदी व ‘जीएसटी’चा काही परिणाम जाणवेल काय? 
आमदार पाटील : या कशाचाही व्यापार व अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला नाही. ग्राहकांची विविध करांच्या माध्यमातून होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी होत आहे. नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेत सुसूत्रता आली असून, यात पुन्हा सुधारणा होईल. 

प्रश्न : शेती व शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील भूमिकेचे काय? 
आमदार पाटील : आघाडी सरकारने १७ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. मोदी सरकारने २१ हजारांची कर्जमाफी केली आहे. ४९ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळाला आहे. ही योजना अजून सुरूच आहे. शेती व शेतकऱ्यांसाठीच्या अत्यंत क्रांतिकारी योजना राबवण्यात येणार आहेत. बियाणे, खते, जंतुनाशके यातून होणारी पिळवणूक थांबली आहे. 

प्रश्न : सिंचन व बेरोजगारीसारख्या प्रश्नांचे काय? 
आमदार पाटील : नोटाबंदी व ‘जीएसटी’ नंतर काही प्रमाणात नोकऱ्या कमी झाल्या. उद्योगांच्या उभारणीचे धोरण विकसित होत आहे. त्यातून रोजगार वाढतीलच. ‘मेक इन इंडिया’ व ‘स्किल डेव्हलपमेंट’ या योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. मुद्रा लोनच्या माध्यमातून युवकांना नोकरी करणारे नव्हे तर नोकरी देणारे म्हणून स्वावलंबी बनविण्याचे प्रयत्न होत आहेत.