जळगाव : सातपुड्याच्या पायथ्याशी जलपुनर्भणाची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून "तापी मेगा रिचार्ज' गेल्या काही महिन्यांपासून थंडबस्त्यात आहे. केंद्र सरकारच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतील प्रकल्प म्हणून या योजनेचा "डीपीआर' जवळपास तयार असून संपूर्ण योजनेच्या सर्वेक्षणाची अद्याप प्रतीक्षा आहे. राज्यांतर्गत विविध परवानग्यांसाठी या योजनेसंदर्भात महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सरकारची संयुक्त बैठक होणे आवश्‍यक असून ती तत्काळ व्हावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे. 

नक्‍की पहा - बुलेट ट्रेनमधून जाण्याचे जळगावकरांचे स्वप्न होणार पुर्ण

महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील सुमार दीड लाख हेक्‍टरपेक्षा अधिक शेतजमिनीला फायदा मिळू शकेल आणि मोठ्या रोजगारनिर्मितीसाठी उपयुक्त ठरणारी महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून तापीच्या कुशीतील महाकाय जलपुनर्भण योजनेकडे पाहिले जाते. पंधरा-वीस वर्षांपासून या योजनेचा पाठपुरावा सुरू असला, तरी त्याला अंतिम स्वरूप प्राप्त झालेले नाही. मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये तत्कालीन केंद्रीय जलस्त्रोतमंत्री उमा भारती यांच्यासह तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी योजनेची हवाई पाहणी करून आढावा घेतला. नावीन्यपूर्ण प्रकल्प म्हणून या योजनेस केंद्र सरकारकडून शंभर टक्के निधी मिळणार असून, उमा भारती यांनी आढावा घेतल्यानंतर या योजनेचे काम मार्गी लागावे म्हणून तापी पाटबंधारे विभागांतर्गत एक स्वतंत्र कार्यालयही सुरू करण्यात आले. गेल्या तीन वर्षांत या योजनेसंदर्भात काही प्रक्रिया पार पडली. त्यात प्रामुख्याने योजनेचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण काम झाले. हा अहवाल जवळपास मार्गी लागला आहे. 

सर्वेक्षणाची प्रतीक्षा 
योजनेत खूप मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्याची आवश्‍यकता नाही. योजनेंतर्गत अनेरपर्यंत 288 किलोमीटरचा उजवा कालवा पूर्ण करण्यात काही अडचण नाही. मात्र, अमरावतीकडे जाणाऱ्या डाव्या कालव्याच्या टप्प्यात वाघांचे अस्तित्व असलेले अभयारण्य येत असल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. शिवाय, इच्छापूर- जळगाव जामोद टप्प्यात टेकडी फोडून 1600 मीटरचा भुयारी कालवा काढणे प्रस्तावित आहे. या सर्व कामासाठी सर्वेक्षण करण्याची गरज असून त्यासंबंधी प्रस्ताव अद्याप प्रतीक्षेत आहे. 

दहा हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित 
मूळ योजनेचे काम सहा हजार 168 कोटींचे आहे. कामासाठीचे सर्वेक्षण, डीपीआर, त्यासंबंधीची कार्यवाही आणि प्रक्रिया असे मिळून सुमारे साडेतीन-चार हजार कोटी, अशी एकूण दहा हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च अपेक्षित असलेली ही योजना आहे. योजनेच्या टप्प्यात काही परवानग्या राज्य सरकारकडून अपेक्षित असून त्यासाठी महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सरकारची संयुक्त बैठक होण्याची गरज आहे. तूर्तास तरी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सुरू करण्यात आलेले या योजनेसंबंधीचे स्वतंत्र कार्यालय "शांत' आहे. 

केंद्र सरकारच्या स्तरावर या योजनेसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. आता कालवा व अन्य कामांसाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्‍यक असून त्यासाठी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या दोन्ही सरकारांची संयुक्त बैठक तत्काळ होणे आवश्‍यक आहे. दोन्ही ठिकाणी कॉंग्रेस सत्तेत असल्याने ही बैठक होऊन कामास चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. 
- हरिभाऊ जावळे (माजी आमदार) 

 
सातपुड्याच्या पायथ्याशी "तापी मेगा रिचार्ज' योजना होऊ घातली आहे. एकनाथराव खडसे ऊर्फ नाथाभाऊ, हरिभाऊ जावळे, गिरीश महाजनांच्या सहकार्यातून या योजनेचा पाठपुरावा सातत्याने सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या स्तरावर याबाबत संबंधित मंत्री, अधिकाऱ्यांची भेटही वारंवार घेतली असून, या कामी आणखी प्रयत्न केले जातील. 
- रक्षा खडसे (खासदार)