जळगाव : तीन वर्षांपूर्वीची नोटाबंदी, त्यानंतरच्या टप्प्यातील जीएसटीचा निर्णय आणि रेरा या सलग तीन बदलांमुळे आधीच बांधकाम क्षेत्राला उतरती कळा लागली होती. आणि आता त्यात कोरोना संसर्गाचे संकट येऊन ठेपले असून त्यामुळे या क्षेत्रासाठी दुष्काळात तेरावा महिना, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातून सावरण्यासाठी मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्कासह जीएसटीत सवलत आणि राज्य सरकारने कामगार कल्याण निधीपोटी जमा केलेला निधी आता कामगारांसाठी उपलब्ध करून दिला पाहिजे, असे विचार या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहेत. 

जीएसटी, स्टॅम्पड्यूटी कमी करा 
या संदर्भात बांधकामे व्यावसायिक एम. आर. महाजन यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना "ऑनलाइन' पत्र दिले असून, त्यात म्हटले आहे, की नोटाबंदी, जीएसटी आणि महारेराच्या अटींमुळे बांधकाम व्यवसाय आधीच अडचणीत आला असताना "लॉकडाऊन'ची त्यात भर पडली आहे. यातून या व्यवसायाला सावरण्यासाठी किमान दोन वर्षांसाठी तरी स्टॅम्पड्यूटी व नोंदणी फी 3 टक्‍क्‍यांवर आणावी व जीएसटी एक टक्‍क्‍यांवर आणावा, शिवाय डेव्हलपमेंट चार्जेस आणि उपकरांचाही शासनाने विचार करण्याची आवश्‍यक आहे. या व्यवसायाशी निगडित सप्लायर्सही अडचणीत आले आहेत. बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचा फटका या व्यावसायिकांनाही बसत आहे. बांधकाम क्षेत्रातील कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही मंदीचा मोठा फटका बसत आहे. तथापि, या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांसाठी शासनाने वरील उपाययोजना कराव्यात अशी विनंती महाजन यांनी पत्रात केली आहे. 

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशभरात 24 मार्चपासून लॉकडाऊन जारी करण्यात आले आहे. एकीकडे नोटाबंदी, जीएसटी व "महारेरा'मुळे आधीच अडचणीत असलेले बांधकाम क्षेत्र या लॉकडाऊनमुळे पुरते झोपले आहे. गृह, व्यावसायिक तसेच पायाभूत सुविधा अशा सर्व प्रकारच्या बांधकामाच्या साईटस्‌ सध्या बंद असून या क्षेत्रातील सर्व प्रकारचे कामगार देशोधडीला लागले आहेत. लॉकडाऊन संपल्यानंतरही या मोठ्या धक्‍क्‍यातून बांधकाम क्षेत्राला सावरणे कठीण आहे. कारण, हा व्यवसाय मुख्यत्वे मोठ्या भांडवलावरच अवलंबून आहे. 

हे घटक थेट संबंधित 
बांधकाम क्षेत्रावर केवळ बांधकाम व्यावसायिक, आर्किटेक्‍ट, बांधकाम कामगारच नव्हे तर अन्य अनेक घटक निगडित आहेत. त्यात सिमेंट कंपन्या, त्यांचे डीलर, किरकोळ विक्रेते, त्याची वाहतूक करणारे हमाल, मालवाहू वाहने, स्टील इंडस्ट्री, रंग निर्मिती कंपन्या व त्यातील कामगार, विक्रेते, रंगकाम करणारे मजूर, फर्निचर करणारे सुतार, स्टील वर्क करणारे लोहार, टाइल्सची इंडस्ट्री, प्लंबिंग इंडस्ट्री व प्लंबर, इलेक्‍ट्रिकल्स साहित्य, इलेक्‍ट्रिशियन, इंटिरिअर डेकोरेटर्स, काच विक्रेते व त्यावर काम करणारे कारागीर.. यासह अन्य घटकही या क्षेत्राशी संबंधित आहेत. 

अशा आहेत अडचणी 
- नोटाबंदी, जीएसटीचा तीन वर्षांपासून फटका 
- संपूर्ण क्षेत्रात मोठी मंदी कायम 
- लॉकडाऊनमुळे सर्व साईटस्‌ बंद 
- विखुरले गेल्यामुळे कामगारांचीही वाणवा 
- कामगारांना सावरणार कसे 

या असू शकतात उपाययोजना 
- दोन वर्षांसाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्क कमी करणे 
- जीएसटी आकारणीही कमी करणे 
- स्थानिक विकास कर, उपकरात सवलत देणे 
- राज्याच्या कामगार कल्याण निधीतून पॅकेज देणे 
- काही वर्षांसाठी रेडिरेकनरचे दर कमी करणे 

कामगारांची नोंदणीच नाही 
राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशभरात सर्वाधिक असंघटित कामगार याच बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत आहेत. दुर्दैवाने या असंघटित कामगारांची पूर्ण नोंदणीही नाही. एकट्या जळगाव शहरात 40 हजारांवर बांधकाम कामगार आहेत, मात्र नोंदणी केवळ 25 हजार कामगारांचीच आहे. तालुका पातळीवरही कामगार अधिक असले तरी त्यांची नोंदणी नाही. त्यामुळे सध्याच्या कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने बांधकाम कामगारांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजचा या मोठ्या संख्येत असलेल्या असंघटित व नोंदणी नसलेल्या कोट्यवधी कामगारांना लाभ मिळणार नाही.