'Where there is a will there is way..' या इंग्रजी म्हणीचा हिंदीतील अर्थ "जहॉं चाह है, वहॉं राह..' तर मराठीत "इच्छा असेल तिथे मार्ग नक्कीच असतो..' तीनही भाषांमध्ये या वाक्‍याचा अर्थ सांगायची गरज एवढीच की, तिकडे 28 लाख लोकसंख्या असलेल्या उपराजधानी नागपुरात महापालिका आयुक्त असलेल्या तुकाराम मुंढे यांनी "कोरोना'चा वाढता संसर्ग आपल्या प्रबळ इच्छाशक्ती अन्‌ तिला दिलेल्या कृतीच्या जोडीतून बऱ्यापैकी नियंत्रणात आणलांय. गेल्या महिन्यात झपाट्याने वाढणारी बाधितांची संख्या नागपूरने कालपर्यंत चारशेच्या आत रोखून धरली. दुर्दैवाने जळगाव जिल्हा प्रशासनातील अगदी सर्वच यंत्रणांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची नकारात्मक मानसिकता, समन्वयाचा अभाव आणि कृतिशून्यतेने जळगावला मुंबई, पुण्याच्या वाटेने घेऊन जाण्याचा धोका निर्माण केलाय... प्रशासनावर नैतिक वचक निर्माण करणारी राजकीय इच्छाशक्तीही कुठे दिसत नाही, हे जळगावकरांच्या फुटक्‍या नशिबाचं द्योतकच म्हणावं... 

नागपूरला एका "कोरोना'बाधित रुग्णामुळे संपूर्ण समूह कसा बाधित होतो, याचे उदाहरण दिसले. एका व्यक्तीमुळे तेथील सतरंजीपुरा भागातील जवळपास दोनशे जण बाधित आढळून आले आणि नागपूर हॉटस्पॉट बनले. त्यानंतर सातत्याने कोरोनाचा संसर्ग त्याठिकाणी वाढत गेला. परंतु, मनमानी करणारा अधिकारी म्हणून ज्यांची ओळख आहे, अशा तुकाराम मुंढेंनी याठिकाणीही नागपूर महापालिकेचे आयुक्त म्हणून जी "मनमानी' केली, ती कोरोना संसर्गाला अटकाव करण्यासाठी पथ्यावरच पडली, असे म्हणावे लागेल. 
मुंढे त्यांच्या आक्रमक व तडाखेबाज शैलीमुळे विख्यात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत काम करताना ही शैली बऱ्याचदा लोकांना आवडते, तर राजकारण्यांना नाही. कारण, अशा अधिकाऱ्याने मनमानी सुरू केली की, त्या संस्थेतील अथवा स्थानिक राजकीय धुरिणांची मनमर्जी चालत नाही. म्हणून, मुंढेंसारखे अधिकारी कुठल्याही शहरात फारकाळ टिकत नाहीत. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपच्या ताब्यातील नागपूर महापालिकेच्या आयुक्तपदी मुंढेंची राजकीय बदली करण्यात आली, पण ही बदली नागपूरकरांच्या चांगलीच पथ्यावर पडली. कोरोना संसर्गाच्या संकटात मुंढेंनी जे काम केले, त्याला तोड नाही. कोरोनाचा धोका नागपुरात जसा वाढू लागला तशी त्यांनी शिस्त व नियमाची स्वत:पासून म्हणजेच, मनपातील कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्यापासून सुरवात केली. गेल्या काही दिवसांत महापालिकेच्या प्रत्येक रुग्णालयाचा आढावा घेऊन त्यांनी मनपाचे साडेचारशे बेडचे कोविड रुग्णालय सुसज्ज तर केलेच, शिवाय अन्य रुग्णालयांवर "उपचार' करून त्यांनाही सुदृढ केले. सोबतीला जिल्हा प्रशासन, पोलिस यंत्रणेने तेवढ्याच सक्षमतेने स्थिती हाताळली. जळगाव शहराच्या पाच- सहापट मोठ्या असलेल्या या शहरात काल- परवापर्यंत कोरोना बाधितांचा आकडा चारशेपर्यंत स्थिर होता. 
नागपूरला मुंढेंना जे जमले ते जळगाव जिल्ह्यात अविनाश ढाकणे व त्यांच्या टीममधील पोलिस अधीक्षक, महापालिका आयुक्तांना का जमू नये? एप्रिलच्या मध्यापर्यंत ग्रीन झोन असलेला जळगाव जिल्हा अवघ्या काही दिवसांत रेड झोन, हॉटस्पॉट कसा झाला? प्रशासकीय योजना कुठे कमी पडल्या, त्याचे विश्‍लेषण होताना दिसत नाही. उलटपक्षी आरोग्य यंत्रणेतील दोन बड्या अधिकाऱ्यांमधील असमन्वय, वाद व याप्रश्‍नी हतबल ठरलेले जिल्हाधिकारी या त्रांगड्यात कोरोनाचा उद्रेकच झाला. रुग्णसंख्या वाढीसोबतच अपुऱ्या यंत्रणेमुळे जळगावचा मृत्यूदरही राज्यात काय, देशभरात आजही सर्वाधिक आहे. लॉकडाऊनच्या गेल्या दोन महिन्यांत कृषिउत्पन्नचा बाजार, भाजी बाजारातील गर्दी, अंत्ययात्रेतील जत्रेसमोर प्रशासन, पोलिस यंत्रणेने अक्षरश: गुडघे टेकल्याचे दिसून आले. प्रशासनावर कोणतीही पकड, वचक नसलेले पालकमंत्री बैठकांपुरते मर्यादित ठरले. सत्ता पक्षातील एक-दुसरे आमदार लॉकडाऊनचे पालनकर्ते तर विरोधी भाजपचे सदस्य केवळ बघ्याच्या भूमिकेत दिसले. अशावेळी कोरोना संसर्ग रोखण्यातील अपयशाचा ठपका ठेवून अधिकाऱ्यांना बदलले जात असेल तर तो नियम राज्यकर्त्यांना लागू नसावा काय? हा प्रश्‍न उपस्थित होणेही ओघाने आलेच..