जळगाव : जिल्हा परिषदेतर्फे प्रयोगशाळा खोली बांधकाम, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हायमास्ट सोलर बसविणे, जिल्हा परिषद शाळेत सोलर पॅनेल बसविणे ही कामे विशिष्ट ठेकेदारालाच मिळतात. तसेच निविदेतील अटी-शर्तीत बदल करण्यात आल्याचा संशय असल्याने या कामांच्या निविदेला स्थगिती देण्याची मागणी सदस्यांनी केली. यावर चर्चा केल्यानंतर अखेर 10 कोटी 48 लाख रुपयांच्या निविदा थांबविण्याचा ठराव करण्यात आला आहे. 
जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीची सभा आज (ता.17) अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेला सीईओ डॉ. बी. एन. पाटील, उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, शिक्षण सभापती रवींद्र पाटील, महिला बालकल्याण सभापती ज्योती पाटील, कृषी सभापती उज्ज्वला माळके, सदस्य नाना महाजन, रावसाहेब पाटील, मधुकर काटे, प्रताप पाटील, कैलास सरोदे, सरोजिनी गरुड आदी उपस्थित होते. सभेत प्राथमिक शिक्षण विभागाला गेल्या वर्षभरापासून शिक्षणाधिकारी नसून अतिरिक्त पदभार असल्याने कामे संथगतीने सुरू आहेत. यामुळे नवीन शिक्षणाधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची मागणी सदस्य नाना महाजन यांनी केली. सीईओ यांनी नवीन गटशिक्षण अधिकारी यांच्याकडे पदभार देण्याचे आश्वासन दिले 

निविदा मोठी तरी साधी चर्चाही नाही 
मानव संसाधन योजनेंतर्गत प्रयोगशाळा बांधकामासाठी अडीच कोटींची निविदा काढण्यात आली आहे. एका प्रयोगशाळेसाठी 18 लाखांची तरतूद आहे. समाजकल्याण विभागातर्फे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हायमास्ट सोलर बसविण्यासाठी 4 कोटी 83 लाख आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी सोलर पॅनेल बसविण्याकरिता 1 कोटी 40 लाख असे एकूण 10 कोटी 48 लाख रुपये किमतीच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. मात्र, एवढ्या मोठ्या किमतीच्या निविदेबाबत कोणत्याही सभेत चर्चा करण्यात आली नाही. सदस्य, पदाधिकारी यांना अवलोकनार्थ देखील विषय ठेवण्यात आला नाही. निविदेबाबत अनेक शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. जो पर्यंत शंकांचे निरसन होत नाही; तोपर्यंत निविदा थांबविण्याची मागणी सदस्य नाना महाजन, रावसाहेब पाटील, मधुकर काटे यांच्यासह सर्व सभापतींनी केली. त्यानंतर निविदा थांबविण्याबाबत ठराव करण्यात आला. 

जुनी इमारत पाडून बांधण्यासाठी अंदाजपत्रक 
जिल्हा परिषदेची जुनी इमारत जीर्ण झाली असून, ती पाडून त्याठिकाणी नवीन इमारत उभारण्याबाबत ठराव यापूर्वीच करण्यात आला आहे. नवीन इमारत बांधकामासाठी 22 कोटींचा अंदाजपत्रक तयार करण्यात आला असून, तो सर्वसाधारण सभेच्या परवानगीनंतर शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. शासनाच्या मंजुरीनंतर इमारतीचे बांधकाम सुरु होणार आहे. 

कर्मचारी पत्नीच्या नावाने घेतात निविदा 
जिल्हा परिषदेतील काही कर्मचारी आपल्या पत्नींच्या नावाने टेंडर भरून टेंडर मिळवीत असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य प्रताप पाटील यांनी केला. पत्नीच्या नावाने निविदा घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. कर्मचारी स्वत: निविदा मिळविण्यासाठी त्यांच्या सोयीने अटी-शर्थी टाकतात आणि निविदा घेतात असे आरोप करण्यात आले. सीईओ यांनी चौकशीचे आश्वासन दिले आहे.