चोपडा : सत्रासेन (ता. चोपडा) येथे शासनाची जिल्हा परिषद शाळा बंद करून धनाजी नाना खासगी प्राथमिक आश्रमशाळा चालविली जात आहे. यामुळे मात्र, आदिवासी विद्यार्थ्यांसह इतर जमातीमधील विद्यार्थ्यांना 1979 पासून 2014 पर्यंत म्हणजे 34 वर्षांपर्यंत जवळपास दीड किलोमीटर अंतरापर्यंत पायपीट करावी लागली. या प्रकारामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे हाल झाले असल्याची माहिती पंचायत समितीचे माजी सदस्य डॉ. चंद्रकांत बारेला यांनी "सकाळ'ला दिली आहे. 
"सकाळ'ने "आदिवासी आश्रमशाळांमधील अनागोंदी' यावर मालिका सुरू केली आहे. याबाबत आज पंचायत समितीचे माजी सदस्य डॉ. चंद्रकांत बारेला यांनी "सकाळ'शी संपर्क करून माहिती दिली आहे. यात म्हटले आहे, की तालुक्‍यातील सत्रासेन येथे शासनाची जिल्हा परिषद शाळा सुरू होती. मात्र, ती बंद करून 
1973 मध्ये धनाजी नाना खासगी प्राथमिक आश्रमशाळा सुरू केली. वास्तविक हे गाव संमिश्र लोकवस्तीचे गाव आहे. या ठिकाणी जोशी, राजपूत, पावरा भिल्ल, मराठा, भोई अशा जमातीचे लोक रहिवास करतात. तरीही आदिवासी आश्रम शाळेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेची शाळा बंद केली. या जिल्हा परिषद शाळेचे सर्व दप्तर 16 जानेवारी 1979 ला तालुका मास्तर यांनी आश्रमशाळेकडे सुपूर्द केले. गावापासून दीड किलोमीटर अंतरावर शाळा स्थलांतरित केली. 1999 मध्ये तत्कालीन सरपंच रमेश ठाकूर यांनी सदर जिल्हा परिषद शाळा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. त्या कामी परवानगी ही मिळाली. त्यासोबत धनाजी नाना खासगी प्राथमिक आश्रमशाळा अनधिकृत असल्याचे ही पत्र मिळाले. मात्र, राजकीय, आर्थिक दबाव तंत्राचा वापर केल्याने अनधिकृत आश्रमशाळा 2012 पर्यंत कायम सुरू राहिली. 
2012 मध्ये डॉ. चंद्रकांत बारेला हे पंचायत समिती सदस्य असताना जागा व इमारत जिल्हा परिषदेची असताना त्यात अनधिकृत आश्रमशाळेचे वर्ग भरविण्यात येत असल्याचे त्यांना दिसून आले. वास्तविक इमारत शासनाची होती. त्यात जिल्हा परिषद शाळा सुरू करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, शिक्षण विभागाचे अधिकारी व संस्था चालक यांनी साटेलोटे करून सदर शासकीय इमारतीत खासगी शाळेचे 1 ते 4 चे वर्ग सुरू ठेवले. 
तद्‌नंतर 2014 मध्ये गट नंबर 53 मौजे सत्रासेन या जागेवर त्या वेळेस शासनाची कुठलीही बांधकाम परवानगी न घेता शाळेचे बांधकाम करून शाळा सुरू केली. गट नंबर 53 वर अनधिकृत बांधकाम केले म्हणून 21 ऑगस्ट 2015 मध्ये तत्कालीन तहसीलदार प्रमोद भामरे यांनी या संस्थेस 39 हजार 392 रुपये दंड केला होता. वास्तविक ही जमिनीवर अटी शर्थीचा भंग झाला म्हणून सरकार जमा होणे गरजेचे होते. मात्र, तसे झाले नाही. 1978-79 मध्ये विस्थापित झालेली शाळा व त्यासाठीची जमीन ही वनविभागाने 1973 ला विना मोबदला सदर संस्थेला दिली होती. गट नंबर 53 वरील शाळेस बांधकाम विभागाच्या संगनमताने जागेचे भाडे मूल्य ठरवून आदिवासी विकास विभागाची लूट केली जात असल्याची माहिती डॉ. चंद्रकांत बारेला यांनी दिली आहे.