कापडणे  : केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार काही राज्यांमध्ये शाळा सुरू झाल्या आहेत. राज्यात शाळा सुरू करण्याबाबत अद्यापही संदिग्धता आहे. दिवाळीनंतर शाळा उघडतील, असे केवळ चर्चिले जात आहे. यासाठी स्वराज्य संस्थांच्या शालेय व्यवस्थापन समितीच्या निर्णयावर बऱ्याचशा बाबी अवलंबून आहेत. मात्र, केंद्रांतर्गत होत असलेल्या शिक्षण परिषदांमध्ये १७ नोव्हेंबरला शाळा उघडण्याबाबत चर्चिले जात आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाची लगबग सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. 

शाळा उघडण्यासाठी व्यवस्थापन समितीला साकडे 
स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या शालेय व्यवस्थापन समितीने जबाबदारी पत्करून शाळा उघडण्यासाडी साकडे घातले जात आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावात व्यवस्थापन समितीच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. 

व्यवस्थापन समितीचे हात वर 
शालेय व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना शाळांकडे बघण्यासाठी किती वेळ आहे, हे सर्वज्ञात आहे. कोरोनाची जबाबदारी स्वीकारून शाळा उघडण्याची त्यांचीही मानसिकता नाही. त्यांनीही प्रशासन घेईल, तो निर्णय मान्य राहील, असा ठराव पारीत करून जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविले आहेत. अर्थात समितीने धूर्त खेळी खेळत हात वर केले आहेत. प्रशासनाच्या कोर्टात चेंडू टोलविला आहे. 

दरम्यान, सात महिन्यांपासून बंद असलेल्या शाळांची स्वच्छता, दुरुस्ती, उपाययोजना व निर्जंतुकीकरणाकडे अद्यापही शासन- प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याची चर्चा शिक्षक आपांपसात करीत आहेत. 

कोरोनाची भिती किती दिवस ठेवायची. प्रमाण कमी झाले आहे. सात महिने निघून गेली. ग्रामीण व आदिवासी पाड्यातील विद्यार्थ्यांचे न भरून येणारे नुकसान झाले आहे. आता परीस्थितीचा सामना करीत धैर्याने तोंड देत शाळा उघडाव्यात. 
-प्रल्हाद पाटील व पांडुरंग पाटील, पालक, कापडणे  

संपादन- भूषण श्रीखंडे