कापडणे : प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या करताना सर्वसमावेशक धोरण राबवावे. तसा शासन निर्णय करणे गरजेचे आहे. २०१८- १९ मध्ये विस्थापित झालेल्या शिक्षकांची बदली प्रक्रिया होण्यापूर्वी, रिक्त जागांवर तसेच संभाव्य बदली पात्र शिक्षकांच्या रिक्त जागांवर होणाऱ्या सेवा ज्येष्ठतेप्रमाणे विनाअट बदली करावी. अवघड क्षेत्र किंवा सर्वसाधारण क्षेत्र या ऐवजी पेसा कायदा अंतर्गत बदली प्रक्रिया राबवावी. सर्वसाधारण बदल्या ऑनलाइन पद्धतीनेच झाल्या पाहिजे अशी मागणी धुळे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाने जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे निवेदन देत केली. 

आवश्य वाचा- थंडीचा कडाक्यामूळे गव्हाच्या तुलनेत हरभऱ्याचा पेऱ्यात वाढ
 

निवेदनात म्‍हटले आहे की, बदली प्रक्रिया करताना एकूण आदिवासी भागात झालेली सेवा धरून सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करावी. त्यानुसार बदली करण्यात यावी. संवर्ग एक मध्ये ज्या शिक्षकांचे आई किंवा वडील यांना पक्षाघात झाला असेल त्यांना संवर्ग एक मध्ये घेण्यात यावे. बदली प्रक्रिया पूर्वी संभाव्य बदली पात्र शिक्षकांची संवर्ग निहाय यादी प्रदर्शित करावी. सर्वसाधारण बदल्या ऑनलाइन पद्धतीनेच करण्यात याव्यात. बदलीसाठी ३० मे ऐवजी ३० जून ग्राह्य धरावी. एका शाळेवर प्रशासकीय बदली पाच वर्षे व विनंती बदलीसाठी तीन वर्ष सेवेची अट धरावी. जिल्हा बदलून आलेल्या शिक्षकांची विनंती बदलीसाठी पूर्वीच्या जिल्ह्यातील सेवा ग्राह्य धरावी. संवर्ग एक मधील शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी कसून करावी. खोटे प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आदी मागण्या निवेदनात आहेत. यावेळी शिक्षक संघाचे राज्य उपाध्यक्ष संजय पोतदार, जिल्हा सरचिटणीस शरद पाटील, जिल्हा नेते मनोहर शिंदे, सह चिटणीस सुधीर सोनवणे, जिल्हा उपाध्यक्ष विजय देवरे, धुळे तालुका अध्यक्ष मिलिंद चौधरी, पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष उमराव बोरसे आदी उपस्थित होते. 

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघ हा नेहमी शिक्षकांच्या हितासाठी लढत राहिला आहे . शासन नेहमीच त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. मी स्वतः ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी सविस्तर चर्चा करेन. योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. 
-जयंत पाटील, जलसंपदामंत्री  

संपादन- भूषण श्रीखंडे