नाशिक ः जलसंपदा आणि महापालिका या दोन यंत्रणातील विसंवादामुळे 28 वर्षापासून रेंगाळलेल्या या विषयात आंदोलकांची समजूत काढणे अवघड होते. त्यात ऐनवेळी महापालिका यंत्रणेने जबाबदारीपासून पळ काढला. अशा स्थितीत, अडचणीत आलेल्या जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांनी, मोठ्या कौशल्याने कश्‍यपी धरणात उड्या मारण्यासाठी निघालेल्या संतप्त आंदोलकांची समजूत काढीत आंदोलनापासून परावृत्त केले. 

सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. आमदार योगेश घोलप पोलिस अधिक्षक संजय दराडे आदीच्या उपस्थितीत आज जिल्हाधिकारी कायार्लयात जलसंपदा व महापालिकेची एकत्रित बैठक झाली. 

कालबध्द कार्यक्रम 
बैठकीत, धरणात गेलेल्या जमीनीचा मोबदला देण्यासाठी सहा महिण्यात बैठका घेत मोबदला देण्याचा प्रयत्न राहील. बाधीतांना व्याजासह मोबदल्याची रक्कम दिली जाईल. महापालिकेच्या नवीन आकृतीबंधाला शासनाकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर कश्‍यपी बाधीत 36 जणांना नोकऱ्या देण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. तत्पूर्वी बाधीतांना नोकऱ्या देण्यासाठी महापालिकेकडून ठराव यावा. तो ठराव शासनाला पाठवून नोकरभरतीचा विषय सोडविला जाईल. प्रसंगी त्यासाठी प्रकल्पबाधीतांच्या नोकरभरतीचे नियम शिथील करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. असे सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे व जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. 

अडवणूकीवर मात 
कश्‍यपी बाधीतांच्या प्रश्‍नांवर महापालिका यंत्रणा मात्र ढिम्मच होती. महापालिकेचा प्रशासकीय खर्च 35 टक्केच्या पुढे आहे. महापालिकेत रिक्त जागा नाहीत. कश्‍यपी धरणाचा महापालिकेला लाभही होत नाही. त्यामुळे नोकऱ्या देता येणार नाही अशा शब्दात महापालिकेने जबाबदारी नाकारल्याने बैठकीत अडचणीत आलेल्या जिल्हा यंत्रणेने सहकार राज्यमंत्र्यांनाच मध्यस्थीने मोठ्या कौशल्याने कश्‍यपी आंदोलकांची समजूत काढावी लागली. 

मासेमारीला प्राधान्य 
धरणात स्थानीक प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्याचे आश्वासन देण्यात आले त्यासाठी धरणाला जमीनी दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या सोसायटीला पुढील वषार्पासून मासेमारीचा ठेका दिला जाईल. असे जाहीर करण्यात आले. जमीनी दिलेल्या बाधीतांच्या पुनर्वसानासाठी मूलभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागाने स्विकारली. 

कश्‍यपी बाधीतांच्या प्रश्‍नावर सकारात्मक चर्चा झाली. शासनस्तरावर त्यांच्या काही मागण्यांसाठी पाठपुरावा करावा लागणार आहे. 
-राधाकृष्णन बी (जिल्हाधिकारी नाशिक)