नाशिक ः मार्चमध्ये काढलेल्या मोर्चा मुंबईत शिरण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी घाईघाईत आश्‍वासने दिली.पण प्रत्यक्षात कार्यवाही केलीच नाही. त्यामुळे अजूनही वेळ आहे. 
शेतकरी, शेतमजूरांच्या मागण्या मान्य करा, नाशिक जिल्ह्यात संपुर्ण दुष्काळ जाहीर करा.वनाधिकार कायद्याचे सर्व दावे पात्र करा, दुष्काळात होरपळणाऱ्यांना तातडीने दिलासा द्या. मुंबईत पून्हा लॉग मार्च काढण्याची वेळ आणू नका. असा इशारा किसान सभेने मोर्चा काढून सरकारला दिला. 

किसान सभेचे ज्येष्ठ नेते आमदार जे. पी. गावीत यांच्या नेतृत्वाखाली आज बुधवारी निघालेल्या मोर्चात हजारो शेतकरी बांधव शेतमजूर सहभागी झाले. गोल्फ क्‍लब 
मैदानावरुन जिल्हाधीकारी कार्यालयापर्यंत हातात लाल झेंडे घेऊन निघालेल्या आंदोलन मोर्चेकऱ्यांनी घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.

किसान सभेचे अध्यक्ष कॉ.अशोक ढवळे यांनी दुष्काळाचे निकष बदलावेत. नाशिक जिल्ह्यातील पश्‍चिम पट्ट्यात तीव्र दुष्काळ आहे. तेथे दुष्काळ जाहिर करावा. या भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्यावा. येथे दुष्काळी कामे सुरु करावेत. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी. वनाधिकारी कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी. दुष्काळग्रस्तांचे सर्व कर्ज माफ करावे. आदी मागण्या केल्या. 

वनाधिकारी बदला 
किसान सभेच्या मोर्चात किसन गुजर,देवीदास आडोळे सावळीराम पवार, इरफान शेख, सुनिल मालुसरे, इन्द्रजीत गावित, सुभाष चौधरी, रमेश चौधरी, मोहन जाधव, हनुमंत गुंजाळ, नामदेव मोहंडकर आदीसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभाग झाले होते.जिल्हाधीकाऱ्यांनाही मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.त्यात सर्व वृध्दांना वृध्दापाकाळ पेन्शन योजना लागु करा, दरमहा पाच हजार रुपये द्या, वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणीस दिरंगाई करणाऱ्या शिबबाला आणि श्रीमती टिब्युला या वन आधिकाऱ्यांची त्वरीत नाशिक शहरातून बदली करा. अशी मागणी करण्यात आली. 

आदिवासी, शेतकऱ्यांनी 6 ते 12 मार्च दरम्यान नाशिक ते मुंबई असा लॉंग मार्च काढला. सहा दिवस शेतकरी चालत होते. त्यांच्या पायांना जखमा झाल्या. त्यांच्या मागण्यांची गांभिर्याने दखल घेण्याऐवजी त्यांना मुंबईबाहेर काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मागण्या मंजुर केल्या. पण अद्याप काही कार्यवाही झाली नाही. शेतकऱ्यांच्या मागण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्या, पुन्हा लॉंग मार्च काढण्याची वेळ आणु नका. 
-जे.पी.गावीत (आमदार किसान सभेचे नेते)