कर्जमुक्तीच्या दिशेने मनपाची वाटचाल सुरू 

जळगाव  ः तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने विविध योजनांसाठी राबविण्यासाठी "हुडको'कडून घेतले होते. अनेक वर्षांपासून हा कर्जाचा प्रश्‍न प्रलंबित असल्याने महापालिकेची परिस्थिती अडचणीत आली होती. शासनदरबारी हा प्रश्‍न मार्गी लागण्यासाठी आमदार सुरेश भोळे यांचे सुरू असलेल्या 
प्रयत्नांना आज यश आले आहे. 
दरम्यान, जळगाव शहरातील रखडलेली विकासकामे तसेच नागरी सुविधा देण्याला आता चालना मिळावी, अशी अपेक्षा आता जळगावकरांकडून व्यक्त होत आहे. 

हुडको कर्जाची पार्श्‍वभूमी 
तत्कालीन जळगाव पालिकेने घरकुलसह विविध योजनांसाठी 1998 मध्ये हुडकोकडून 141 कोटी 32 लाखांचे कर्ज घेतले होते. कर्जापोटी व्याजासह आतापर्यंत 375 कोटी 21 लाख रकमेचा हुडकोकडे भरणा केला आहे. मात्र, हुडको डिक्री नोटीसनुसार 341 कोटी रकमेवर ठाम भूमिका घेतली होती. याबाबत हुडको डीआरटी, "डीआरएटी'त गेली होती. यादरम्यान हुडकोने महापालिकेचे दोन वेळा बॅंक खाते सील केले होते. त्यानंतर महापालिका व हुडकोचा वाद हा उच्च न्यायालयात देखील गेला होता. 

आमदारांचे प्रयत्न 
न्यायालयाने दोघांनी आपसांत वाद मिटविण्याच्या सूचना दिल्या होता. त्यानुसार हुडको कर्जफेडीबाबत आमदार भोळेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच पालकमंत्री गिरीश महाजन, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी अनेकदा भेट घेऊन प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे विनंती केली होती. त्यानुसार शासनाने या प्रकरणी मध्यस्थी केली करून आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हुडको कर्जफेडीचा निर्णय घेण्यात आला. 

दिल्लीच्या बैठकीनंतर फिरले चक्र 
4 जुलैला दिल्ली येथे केंद्राचे गृह निर्माण व शहर विकासमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांची मुख्यमंत्री, आमदार भोळे, हुडकोचे अधिकारी तसेच आयुक्तांसोबत बैठक झाली होती. ही बैठक सकारात्मक होऊन हुडकोकडून 
वनटाईम सेटलमेंटचा प्रस्ताव आल्याने तसेच आमदार भोळे यांच्या दररोजच्या पाठपुराव्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या पटलावर या विषय येऊन मार्गी लागला. 

केरळच्या धर्तीवर झाला निर्णय 
केरळमधील एका सोसायटीच्या पेरियार मेडिकल कॉलेजला हुडकोने कर्ज दिले होते. केरळ शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाने 28 फेब्रुवारी 2017 ला कर्जफेडीचा निर्णय घेतला होता. याच आधारावर जळगाव महापालिकेचा कर्जाचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

भाजपकडून फटाके फोडून जल्लोष 
हुडको कर्जफेडीचा शासनाने निर्णय घेतल्यामुळे महापालिकेत आज भाजपच्या सर्व नगरसेवकांनी फटाके फोडून तसेच पेढे वाटून या निर्णयाचा जल्लोष केला. यावेळी महापौर सीमा भोळे, उपमहापौर डॉ. आश्‍विन सोनवणे, स्थायी सभापती जितेंद्र मराठे, गटनेते भगत बालाणी, सभागृहनेते ललित कोल्हे, उपगटनेते राजेंद्र पाटील, कैलास सोनवणे, धीरज सोनवणे, चेतन सनकत, नगरसेविका ऍड. शुचिता हाडा, उज्ज्वला बेंडाळे, पार्वताबाई भिल, प्रतिभा पाटील, प्रतिभा देशमुख, ज्योती चव्हाण आदी उपस्थित होते. 

आता गाळ्यांचाही सुटणार तिढा 
महापालिकेच्या मालकीच्या गाळ्यांचा प्रश्‍न 2012 पासून प्रलंबित आहे. हा प्रश्‍न लवकरच मार्गी लागण्याची शक्‍यता असून, याबाबत पालकमंत्री महाजन, आमदार भोळे,आमदार चंदुलाल पटेल हे उद्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहे. सकारात्मक तोडगा काढण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासित केले आहे. तसेच महापालिका प्रशासनाकडून देखील नुकसान भरपाईच्या 81 "क' नोटीस तयार केल्या आहे. त्यामुळे येत्या आठ-दहा दिवसांत निर्णय होण्याची शक्‍यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

असा होणार मनपाला फायदा 
- महापालिका हुडको कर्जातून मुक्त होईल. 
- शासन एकरकमी कर्ज फेडेल. 
- 50 टक्के रक्कम केवळ शासनाला द्यावी लागेल. 
- 3 कोटी रुपये बिनव्याजी हप्ता शासनाला द्यावा लागेल. 
- सुमारे 120 कोटी रुपयांचा होणार फायदा. 

कर्जाचे आकडे बोलतात.. 
योजनांची संख्या : 21 
घेतलेले कर्ज : 141 कोटी 34 लाख 73 हजार 
व्याजासह जमा रक्कम : 375 कोटी 
हुडकोची डिक्री नोटीस : 341 कोटी 
कर्जाचा कालावधी : 29 वर्षे 

(कोट) 
राज्यशासनाने मंत्रिमंडळात महापालिकेचा हुडको कर्ज प्रश्‍न मार्गी लावण्याबाबत घेतलेल्या निर्णय अतिशय चांगला आहे. यामुळे महापालिकेची कर्जमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली असून, लवकरच जळगावकरांना नागरी सुविधा, विकासकामे होताना दिसून येतील. 
- सीमा भोळे, महापौर 

महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने शासनाने घेतलेला निर्णय अतिशय सुखदायक देणार आहे. त्यामुळे शहरातील थांबलेले विकासकामे मार्गे लागून नागरिकांना चांगल्या सुविधा देण्यास आम्हाला देखील आनंद होईल. 
- डॉ. आश्‍विन सोनवणे. उपमहापौर. 
 
 महापालिका निवडणुकीत पालकमंत्री गिरीश महाजनांनी जळगावकरांना शब्द दिले होते. त्यानुसार हुडकोचा प्रश्‍न मार्गी लागला असून लवकरच गाळ्यांचा देखील प्रश्‍न मार्गी लागेल. शंभर कोटी दिले 
असून, शहरात हे कामे देखील दिसून येतील. 
भगत बालाणी, गटनेते. भाजप.