नाशिक ः आदिवासी विकास विभागात 2005 ते 2008 या कालावधीत प्रकल्प संचालक असताना आदिवासी बांधवांसाठीच्या विकास योजनेत तब्बल एक कोटी चार लाख 64 हजारांचा अपहार केल्याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी (ता. 13) गुन्हा दाखल झाला. डॉ. मोते मृद्‌संधारण विभागाचे संचालक असून, अद्याप त्यांना अटक झालेली नाही. 

सध्या पुण्यात मृद्‌संधारण संचालकपदावर कार्यरत असलेले श्री. मोते यांचा बराच कालावधी नाशिकला गेला. नाशिकला जिल्हा अधिक्षक कृषी आधिकारी पदापासून तर पुण्यात सांख्यिकी संचालक,नाशिकला विभागीय कृषी सहसंचालक अशा विविध पदावर ते कार्यरत होते. 2005-2008 या काळात एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कायार्लयात प्रकल्प संचालक म्हणून कायर्रत होते. श्री मोते यांनी 1 कोटी 4 लाख 64 हजार 780 रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल झाला आहे. 

आदिवासी विकास विभागात 2005-06 मध्ये लघु उपसा जलसिंचन योजनेचे 16 लाखांचे आकाशदीप सोसायटीच्या संगनमताने गैरव्यवहार केला. 92 लाभार्थ्याचे 2576 पाईपची 13 लाख 65 हजार 280 रुपयांची तर 2007-08 मध्ये 505 लाभार्थ्यांच्या 15 हजार पाईपांची 74 लाख 99 हजार 500 रुपये याप्रमाणे एकुंण 1 कोटी 4 लाख 64 हजार 780 रुपयांचा अपहार करीत, शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोपावरुन गुन्हा आहे. 

  आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावीत यांच्या कारकिर्दीत आदिवासी विकास विभागातील गैरव्यवहाराशी संबधित हे प्रकरण आहे. 2014 मध्ये मुख्यमंत्र्याकडे तक्रारीनंतर यात चौकशा सुरु झाल्या. मुख्यमंत्र्यांनी निवृत्ती न्यायधीश एम.जी.गायकवाड यांच्या समितीने चौकशीनंतर तत्कालीन मंत्री गावीत यांच्यासह

आदिवासी विकास विभागाच्या आधिकाऱयावर ठपका ठेवला होता. पण त्यानंतर पून्हा चौकशीवरील कारवाईसाठी करंदीकर समिती नेमली गेली. त्या समितीनेही फौजदारी कारवाईचीच शिफारस केली. आतापयर्त तीन ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले. मात्र आदिवासी विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनानंतर गुन्हे दाखल करण्याचे काम थंडावले होते. पण गेल्या सोमवारी (ता.9) न्यायालयाने शासनाकडून याप्रकरणी कारवाईची विचारणा विचारणा करत पुन्हा सरकारला फटकारल्याने काल पून्हा एकदा गुन्हे दाखल करायला सुरुवात झाली आहे.