देऊर : राज्यातील साखर कारखाना परिसरात ऊसतोड कामगारांसोबत मुलेही स्थलांतरित झाली आहेत. या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हमी कार्ड देण्यात येते. पुणे जिल्ह्यातील सोमेश्वर साखर कारखाना कार्यक्षेत्रात नगर, बीड, पुणे, नाशिक, जळगाव, जालना, धुळे, उस्मानाबाद, नंदुरबार, नांदेड, औरंगाबाद या 11 जिल्ह्यांतून स्थलांतरित 608 बालके आली आहेत. पैकी केवळ 25 मुलांनाच शिक्षण हमी कार्ड मिळाले असून, उर्वरित 583 स्थलांतरित मुले वंचित आहेत. यात धुळे, जळगाव, नंदुरबार जिल्ह्यांतील मुलांचाही समावेश आहे. 
याबाबत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना आढावा घेऊन माहिती सादर करावी लागणार आहे. सोमेश्वर साखर कारखाना परिसरात गेल्या सात डिसेंबरला शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहविचार सभा झाली. तीत कारखाना कार्यक्षेत्रातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात चर्चा झाली. त्यावेळी 608 बालके हमी कार्डपासून वंचित असल्याचे निदर्शनास आले. "आरटीई' अधिनियमानुसार सहा ते 14 वर्षे वयोगटांतील प्रत्येक बालकाची शाळेच्या पटावर नोंद आवश्‍यक आहे.

क्‍लिक करा - Union Budget 2020 : जगाच्या स्पर्धेत विद्यार्थी टिकविणारी शिक्षण प्रणाली हवी 

बालकांनी नियमित शाळेत येणे, त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे, हा हक्क प्राप्त झाला तरीही शंभर टक्के मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात नाहीत. मुले शाळाबाह्य होण्याची कारणे वेगवेगळी असली, तरी स्थलांतर हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. स्थलांतराने मुलांच्या शिक्षणात खंड पडतो. संबंधित मुलांच्या शिक्षणात येणाऱ्या अडचणींविषयी शिक्षण विभाग व टाटा ट्रस्टच्या सहयोगाने सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना कार्यक्षेत्रात काम सुरू आहे. यावरून अन्य साखर कारखान्यांच्या क्षेत्रात स्थलांतरित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हमी कार्डसंदर्भात काय स्थिती असेल, हे लक्षात येते. 
प्रत्येक स्थलांतरित मुलाला शिक्षण हमी कार्ड देण्याबाबत परिपत्रकाद्वारे तसेच वेळोवेळी होणाऱ्या बैठकांमधून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्देश दिलेले असतानाही हा विषय गांभीर्याने घेण्यात आलेला नाही. याबाबत राज्य शैक्षणिक संशोधन-प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक दिनकर पाटील यांनी खंत व्यक्‍त करत प्रत्येक वर्षी स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांना शिक्षण हमी कार्ड न दिल्याने त्यांना प्रवेशित ठिकाणी शासनाच्या सोयी-सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे म्हटले आहे. मुलांच्या शैक्षणिक हक्काचे पालन होण्यासाठी प्रत्येक शाळेने स्थलांतरित कुटुंबांची माहिती घेऊन, पूर्वनियोजन करून स्थलांतरित मुलांसाठी शिक्षण हमी कार्ड देण्याची प्रक्रिया राबवावी. यासाठी संबंधित घटकांनी नियोजनातून स्थलांतरित मुलांना शिक्षण हमी कार्ड देण्याबाबत पाठपुरावा करावा, शाळाबाह्य मुलांना वयानुरूप दाखल करून त्यांना रोज 45 मिनिटे विशेष प्रशिक्षण देण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिले आहेत. 

हमी कार्डमुळे फायदे 
जे विद्यार्थी हंगामी स्वरूपात स्थलांतरित होतात त्यांना शाळांकडून "शिक्षण हमी कार्ड' दिले जाते. ते जेथे वास्तव्यास असतील तेथील शाळांना ते कार्ड दाखवून या विद्यार्थ्यांना हंगामी स्वरूपाचा प्रवेश दिला जातो. या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने हंगामी वसतिगृहांची सुविधाही केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात किती विद्यार्थी लाभ घेतात, हा संशोधनाचा विषय आहे.