नंदुरबार : गेल्या पंधरा वर्षांपासून राज्यात माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर बंदी आहे.त्यामुळे 45 हजारांवर पदे रिक्त आहेत. कर्मचाऱ्यांची अनुकंपासह तात्काळ भरती करावी.अन्यथा, येत्या शैक्षणिक वर्षापासून कर्मचारी कामावर हजार होणार नसल्याच्या पवित्रा माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेच्या महामंडळाने घेतलेला आहे. याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ईमेलद्वारे पाठविण्यात आले आहे. 

क्‍लिक करा -चाळीसगावत नर्ससह कंपाउंडरला कोरोनाची लागण

निवेदनात म्हटले आहे की, पंधरा वर्षांपासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती झाली नसल्यामुळे राज्यात 45 हजारांवर रिक्त पदे आहेत. त्यामध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यातच शिपायांची संख्याही अधिक प्रमाणात आहे. आजचा विचार केला तर शाळांमधील स्वच्छता विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगाने महत्त्वाची आहे. त्यातच हा कर्मचारी नसेल तर शाळेची स्वच्छता कशी होणार ? शाळा प्रशासनासमोर मोठा प्रश्न आहे. 

प्रशासकीय व कार्यालयीन कामकाजासाठी लिपिक वर्गाची नितांत गरज असताना शाळा कार्यालयांमध्ये एकही लिपिक नाही अशी परिस्थिती बऱ्याच शाळांमध्ये आढळून येत आहे. काही शाळांमध्ये गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून संस्था पातळीवर काही कर्मचारी काम करीत आहेत. परंतु, त्यांना वैयक्तिक मान्यता नसल्याने त्यांचे भवितव्य अंधारात आहे. 

निवेदनाची प्रत शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, राज्य शिक्षण मंत्री बच्चू कडू, पुणे विभागाचे शिक्षण आयुक्त, संचालक, माध्यमिक विभाग पुणे यांना देण्यात आली आहे. राज्याध्यक्ष अनिल माने, राज्य कार्यवाह शिवाजीराव खांडेकर, राज्य कार्यवाह मोरेशवर वासेकर, नाशिक विभागीय कार्यवाह व नंदुरबार जिल्हा अध्यक्ष डी.पी महाले, जिल्हा कार्यवाह सय्यद इसरार अली, उपाध्यक्ष जुबेर, जयेश वाणी,प्रशांत पवार, माधव पटेल, महेंद्र सूर्यवंशी,मीना वसावे,नरीभाई,योगेश निकम यांच्या सह्या आहेत. 

शिक्षकेतर कर्मचा-यांनी आतापर्यंत समस्येबाबत वेळोवेळी शासन,प्रशासकीय स्तरावर निवेदने दिली आहेत. त्यानंतर फक्त आश्वासने मिळाली मात्र समस्या 'जैसे थे'च आहेत. शासनाने कर्मचाऱ्यांकडे कायमच दुर्लक्ष केले आहे यापुढे देखील तसे झाल्यास नाइलाजास्तव येत्या शैक्षणिक वर्षापासून माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या कामावर हजर होणार नाहीत. 
 डी.पी.महाले, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना