नंदुरबार ः केंद्रातील भाजप सरकार शेतकऱ्यांची अवहेलना करीत असून, केंद्र सरकारने काढलेला कृषी कायदे शेतकरीविरोधी आहेत. मध्यप्रदेशमध्ये भाजप सरकार शेतकऱ्यांवर गोळीबार करते. शेतकऱ्याची आत्महत्येची चेष्टा केली जाते. त्याच भाजपचे रावसाहेब दानवे काँग्रेसला शेतकरी व व्यापारीविरोधी म्हणत असतील. काँग्रेसला शेतकऱ्यांशी काही देणेघेणे नाही असे सांगत असतील, तर हे हास्यास्पद आहे. त्यांनी स्वतः आत्मपरीक्षण करावे व आपण शेतकऱ्यांसाठी काय केले हे सांगावे, असा टोला राज्याचे कृषी, सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी रावसाहेब दानवे यांना पत्रकार परिषदेत लगावला. 

हाथरस घटनेविषयी डॉ. कदम म्हणाले, की हाथरसची घटना लज्जास्पद आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारच्या काळात एका तरुणीची हत्या होते. भाजप सरकार आरोपींचे पाठराखण करीत आहे. भाजप सरकारमध्ये मानसन्मान दिसून येत नाही. कॉंग्रेसचे युवानेते राहुल गांधी पीडिताच्या कुटुंबीयांचा सांत्वनासाठी जात होते. त्यांना जाऊ दिले नाही, त्यांना धक्काबुक्की केली, हे कृत्य अशोभनीय व निंदनीय आहे. याची किमत उत्तर प्रदेश सरकारला चुकवावी लागेल. 

नंदुरबार जिल्ह्याचे काम कौतुकास्पद 
नंदुरबार जिल्हा प्रशासनाने राज्यात कोरोना प्रतिबंधासाठी चांगले काम केले आहे. योग्य नियोजन केले. त्यामुळे नंदुरबार व शहादा या दोन्ही शहरांमध्ये जास्त कोरोना वाढला होतो. तो नियंत्रणात ठेवला आहे. मे, जून, ऑगस्टमध्ये झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. पिकांचे सुमारे १२ कोटींचे नुकसान झाले आहे. ते शेतकऱ्यांना दिले जाईल. मागील वर्षाच्या नुकसानीचे १६ कोटी प्राप्त झाले आहेत. ते लवकरच जिल्हा प्रशासन शेतकऱ्यांना वाटप करेल. सहकार खात्याचा विचार केला, तर पीककर्जाचे चांगले नियोजन झाले आहे. त्यात काही राष्ट्रीयकृत बॅंकाचे सहकार्य चांगले लाभले नाही. जिल्हा बॅंकेने जास्तीत जास्त कर्ज दिले. बँकाचे अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्याचा सूचना दिल्या आहेत. महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजनेचा जिल्ह्यातील ९८ टक्के लाभार्थ्यांना लाभ झाला आहे. त्यात चारशे लाभार्थ्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. तोही लवकरच निकाली काढू. खरीप व रब्बीचा दृष्टीने पुरेसे खत उपलब्ध आहे. युरियाचीही टंचाई नाही. 

शासनाला नगण्य उत्पन्न 
शासनाला सध्या नगण्य उत्पन्न मिळत आहे. त्यातच अनेक योजनांचा निधी कोरोना महामारीमुळे आरोग्य विभागाकडे वळविला आहे. यामुळे काही योजना रखडल्या असतील, त्याला हे मुख्य कारण आहे. त्यातच केंद्र शासनाकडे १८ कोटींचा निधी प्रलंबित आहे. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती पाहून सर्व प्रश्न सुटतील, असे राज्यमंत्री डॉ. कदम यांनी सांगितले. नवापूरचे आमदार शिरीषकुमार नाईक, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सीमा वळवी, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड, पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित आदी उपस्थित होते.  

 
संपादन- भूषण श्रीखंडे