शनिमांडळ (नंदुरबार) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे स्थलांतरित होत आहेत. यामध्ये ६ ते १४ वयोगटातील बालकांचा ही समावेश आहे. या स्थलांतरामुळे बालके शाळाबाह्य होत आहेत. यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने संपूर्ण राज्यात ‘एक गाव एक बालरक्षक’ ही मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकांना शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे. शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून काही वर्षापासून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यातच कोरोनाच्या कालावधीत नोकरी, धंदा गेल्याने अनेक कुटुंबे स्थलांतरित होत आहेत. त्यामध्ये सहा ते चौदा वयोगटातील बालकांचा ही समावेश आहे. 

शिक्षकांवर समन्वयाची जबाबदारी
स्थलांतरामुळे बालके शाळाबाह्य होऊ लागली आहेत. त्यांना शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी परिषदेने एक गाव एक बालरक्षक ही मोहीम राबविण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळाबाह्य मुलांबाबत काम करण्याची तळमळ असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस बालरक्षक म्हणून नियुक्त करावे, प्रत्येक शाळेतील शिक्षकांवर शाळाबाह्य आणि अनियमित दाखल करून समन्वयाची जबाबदारी देण्याची सूचना केली आहे. 

विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण
याबाबत परिषदेने शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. शाळा बंद असल्याने ऑनलाइन व ऑफलाईन पद्धतीने विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहचविण्यात यावे. त्याचप्रमाणे शालाबाह्य बालकांचा वारंवार आढावा घ्यावा, शाळेत शाळाबाह्य आणि अनियमित विद्यार्थ्यांना टिकविण्यासाठी योग्य ते नियोजन करण्याची जबाबदारी द्यावी, अशा सूचना परिषदेने दिल्या आहेत. 

संपादन ः राजेश सोनवणे