नंदुरबार : जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या सातव्‍या वेतनाचा थकीत पहिला हप्ता सण अग्रिम जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या बँक खाती जमा झाल्याने यंदाची दिवाळी गोड झाली आहे. गेल्या दोन वर्षापासून थकीत वेतनाचा प्रलंबित असलेला विषय शिक्षक परिषदेच्या प्रयत्नाने व शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने निकाली निघाल्याने जिल्ह्यातील शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. 

नंदुरबार जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत डीसीपीएस व जीपीएफधारक शिक्षकांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पहिला हप्ता अनुदानाअभावी दोन वर्षापासून प्रलंबित होता. शिक्षक परिषदेच्या प्रयत्नाने यापूर्वी नवापूर, तळोदा, शहादा तालुक्यातील शिक्षकांना हा लाभ मिळाला होता. परिणामी नंदुरबार, धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यातील शिक्षकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात नाराजी होती. ही नाराजी परिषदेकडे मांडण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन शिक्षक परिषदेच्यावतीने सातत्याने जिल्हा स्तरापासून ते राज्यस्तरापर्यंत यशस्वी पाठपुरावा केला. २६ ऑक्टोबरला शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप, शिक्षण सहसंचालक दिनकर टेमकर, शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे, कार्याध्यक्ष मधुकर उन्हाळे, राज्य संपर्क प्रमुख रावसाहेब रोहकले, राज्य प्रसिद्धिप्रमुख रवीकिरण पालवे, मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष संजय कोठाळे यांच्या उपस्थितीत राज्यातील शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्‍नाबाबत पुणे येथे राज्यस्तरीय बैठक झाली. त्यात राज्य सहकार्यवाह पुरुषोत्तम काळे यांनी नंदुरबार जिल्ह्याकरिता थकीत वेतनाकरिता अनुदान मागणीची विनंती केली. त्या अनुषंगाने थकीत वेतनाला (सातवा वेतन, डीसीपीएस, जीपीएफ सण अग्रीम) शिक्षण संचालक यांनी मंजुरी दिली. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील डीसीपीएसधारक शिक्षकांच्या बँकखाती व जीपीएफधारक शिक्षकांच्या जीपीएफ खात्यात थकीत वेतनाचा हप्ता जमा झाल्याने जिल्ह्यातील शिक्षकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. 
 
जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या सातवा वेतन आयोगाच्या थकीत हप्ता जून २०१८ मध्ये देणे अपेक्षित होते. परंतु अनुदान नसल्याने दोन वर्षापासून शिक्षक यापासून वंचित होते. शिक्षण संचालक, पुणे यांच्याकडे हा विषय लावून धरला. राज्यस्तरीय बैठकीत पंधरा कोटी अनुदान मंजुरीचे आदेश नंदुरबार शिक्षण विभागाला दिल्याने जिल्ह्यातील शिक्षकांची दिवाळी गोड झाली आहे. 
-पुरुषोत्तम काळे, सहकार्यवाह, शिक्षक परिषद