तळोदा (नंदुरबार) : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ नुसार अनाथांनाही अन्नधान्याच्या लाभ घेता यावा म्हणून त्यांनाही शिधापत्रिका देण्यात यावी; तसेच त्यांना वयाचा २८ वर्षापर्यंत प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात यावा असा निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. यामुळे अनाथांना देखील आपली शिधापत्रिका प्राप्त करून घेता येणार आहे आणि पोटाची खळगी भरण्यासाठी अन्न सुरक्षा देखील खऱ्या अर्थाने वंचित घटकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. (nandurbar-taloda-orphans-will-also-get-ration-cards)

सध्याचा रेशन व्यवस्थेत नागरिकांना तिहेरी शिधापत्रिका वितरित करण्यात येतात. यात प्राधान्य कुटुंब योजना, अंत्योदय योजना व शुभ्र शिधापत्रिका यांचा समावेश आहे. यासाठी वेळोवेळी शासन निर्णयाद्वारे विविध निकष तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार पात्र कुटुंबांना अनुज्ञेय शिधापत्रिका देण्यात येते. मात्र शिधापत्रिकांसाठी असलेल्या सध्याच्या निकषांमध्ये सर्व अटींची पूर्तता करणे अनाथांना शक्य होत नाही. त्यामुळे अनाथांना शिधा पत्रिका देण्यासाठी किंवा मिळवण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात.

२८ व्‍या वर्षापर्यंत तात्‍पुरती शिधापत्रिका

शासनाने अनाथांना देखील शिधापत्रिका मिळवता यावी; यासाठी निकष तयार केले आहेत. यानुसार अनाथांनी नवीन शिधापत्रिकेसाठी अर्ज सादर केल्यानंतर त्यांना नवीन शिधापत्रिका देण्यात यावी तसेच वयाच्या २८ वर्षापर्यंत तात्पुरती शिधापत्रिका वितरीत करून प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात यावा. एखाद्या संस्थेमध्ये असलेल्या अनाथांना कल्याणकारी संस्था व वस्तीगृह योजनेअंतर्गत अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येतो. त्यामुळे सदर लाभ हे संस्थेमध्ये असणाऱ्या अनाथांना अनुज्ञेय असणार नाहीत.

कोणताही एक पुरावा आवश्‍यक

दुसरीकडे शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी अनाथ असल्याचा पुरावा म्हणून महिला व बालविकास विभागाने वितरित केलेले अनाथ प्रमाणपत्र किंवा आई व वडील यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात येईल. ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड, बँक पासबुक, बालगृह, निरीक्षणगृह, अनुरक्षण गृह इत्यादी संस्थांच्या अधीक्षकांचे संस्थेत वास्तव्य केल्या बाबतचे प्रमाणपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा सादर करावा लागेल.

रहिवासी दाखल्‍यासाठी..

रहिवासी संदर्भात शहरी भागात नगरसेवक व ग्रामीण भागात सरपंच उपसरपंच यांचे त्या भागातील रहिवासी प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. बहुतांश अनाथांना वयाच्या २८ वर्षापर्यंत कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नसल्याने तोपर्यंत उत्पन्नाबाबत स्वयंघोषणापत्र घेण्यात यावे असे निकष शासनाने ठरवले आहेत. त्यामुळे समाजातील वंचीत असलेल्या घटकांनाही शिधापत्रिका मिळून धान्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊन अन्न सुरक्षा अधिनियमाचा लाभ मिळू शकणार आहे.