शनिमांडळ : ‘भारत मिशन’अंतर्गत व विविध शासकीय योजनांद्वारे ग्रामीण कुटुंबांना शौचालये देण्यात आली खरी; परंतु त्यांचा वापर करण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये ‘हागणदारीमुक्ती’ केवळ देखावा ठरली आहे. शासकीय तिजोरीतून निधी देऊन ग्रामीण भागात गावे हागणदारीमुक्त करण्याचा शासनाने सर्वतोपरी प्रयत्न केला असला, तरी तो केवळ कागदावरच असल्याचे चित्र आहे. 
शासनाने ग्रामीण भागात स्वच्छ भारत मिशन राबवून ग्रामीण जनतेच्या सुदृढ आरोग्यासाठी गावे हागणदारीमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याासाठी शासनाने स्वतः ग्रामीण कुटुंबीयांना ‘घर तेथे शौचालय’ संकल्पना राबवून स्वखर्चाने शौचालये बांधून दिली. त्यासाठी अनेक अटी व नियम लावण्यात आले. ज्याच्याकडे शौचालय असेल, त्यांनाच निवडणूक लढविता येईल, इथपर्यंत नियम लागू करण्यात आले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी तत्कालीन झाली. गेल्या तीन वर्षांचा विचार केला, तर हे ‘मिशन’ आता मागे पडले आहे. 
नंदुरबार तालुक्यातील बोटावर मोजण्याएवढ्या लोकांचा अपवाद वगळला, तर गावात प्रवेश करताच दुर्गंधीने स्वागत होते. रस्त्यावर घाण असल्याचे चित्र बघायला मिळते. अनुदानातून बऱ्याच घरांमध्ये शौचालयाची निर्मिती झाली असली, तरी त्यांचा वापर शंभर टक्के करण्यात येत नाही. शौचालयाचा वापर करण्याची मानसिकता ग्रामीण भागात अद्याप झालेली नसल्याचे दिसून येते. त्यासाठी जनजागृती, समुपदेशनाने फरक पडत नसल्याचे दिसते. स्वच्छता अभियानाबाबत सर्वांत मोठे आव्हान ग्रामीण भागात उघड्यावर शौचास जाण्याचे आहे. आरोग्य सुदृढ व्हावे, साथीचे आजार उद्‍भवू नये, यासाठी शासनाने ग्रामीण भागात विविध उपक्रम हाती घेत हागणदारीमुक्त गावांची संकल्पना गावोगावी राबविली. 

‘गुड मॉर्निंग’ पथके कार्यान्वित करा 
सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणे, उघड्यावर विधी करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर काही वर्षांपूर्वी ‘गुड मॉर्निंग’ पथके तयार करण्यात आली होती; परंतु सध्या ती कार्यान्वित नाहीत. ती पुन्हा कार्यान्वित केल्यास अस्वच्छतेवर आळा बसण्यास मदत होईल.