नंदुरबार : राज्यातील खासगी अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांची 428 पदे व्यपगत करण्यात आली आहेत. उच्चस्तरीय सचिव समितीने गेल्यावर्षी एक हजार पदांना मान्यता दिली होती मात्र भरती करण्यात आली नाही, यामुळे ही पदे व्यपगत केली आहेत. 

2005-04 ते 2010-11 या काळात राज्यातील कनिष्ठ महामहाविद्यालयातील विद्यार्थी संख्या वाढली. त्यामुळे उच्चस्तरीय सचिव समितीची बैठक 1 मार्च 2014 ला झाली. यात राज्यातील खासगी अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या नवीन वाढीव एक हजार पदांना मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर आतापर्यंत 935 पदांना विभागाने मान्यता दिलेली आहे. त्यापैकी 336 पदांचे वेतन सुरू करण्यात आले आहे. आता विभागाने 
171 पदांच्या वेतना करिता पूरक मागणी सादर केली आहे. विभागाने फक्त 507 पदांना मान्यता दिलेली आहे. साडेतीन वर्ष उलटूनही 428 पदांना मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे त्या पदांची आवश्‍यकता नसल्याचे तसेच, हे 428 पदे सहा महिन्यांहून अधिक काळ रिक्त राहिली आहेत. यामुळे शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार व्यपगत झाल्याचे दिसून येते. त्याअनुशंगाने 22 फेब्रुवारी 2018 ला विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत प्रधान सचिव (व्यय) यांनी माध्यमिक शिक्षकांची 428 पदे व्यपगत करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

त्यानुसार 2003-04 ते 2010-11 या कालावधीत राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थी संख्या वाढल्यामुळे उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या 1 मार्च 2014 च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या राज्यातील खासगी अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या नवीन वाढीव एक हजार पदांपैकी विभागाने अद्याप मान्यता न दिलेली 428 पदे 2014 पासून आजपर्यंत रिक्त राहिली आहेत. त्यामुळे ती व्यपगत झाली आहेत. 

पदांचा मान्यता प्रस्ताव - 1000 
प्रत्यक्षात मान्यता - 935 
वेतन सुरू - 336 
वेतनाचा प्रस्ताव - 171 
व्यपगत पदे - 428 
 
शासनाने भरतीला परवानगी दिली नाही, त्यामुळे भरती करण्यात आली नाही. पदे व्यपगत करणे अयोग्य आहे. 
प्रा. डी. सी. पाटील जिल्हाध्यक्ष, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना