नाशिक - महापालिकेच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदे व रिक्त पदांसाठी लागणाऱ्या वेतन खर्चाचा समावेश आस्थापना खर्चात समाविष्ट केला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून महापालिकेच्या आस्थापना खर्चाची मर्यादा ३५ टक्‍क्‍यांहून ४२ टक्‍क्‍यांवर गेली आहे. या परिस्थितीत शासननियमाप्रमाणे नोकरभरती करता येत नसल्याचे आस्थापना विभागाने स्थायी समितीला सादर केलेल्या विवरणपत्रातून स्पष्ट झाले आहे.

महापालिकेचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले जाणार आहे. त्यापूर्वी पुढील आर्थिक वर्षाचा खर्चाचे वितरण लेखा विभागाला सादर करावे लागते. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी महापालिका आस्थापनेवरील मुख्यालय, विभागीय कार्यालये व विविध विभागांतील वेगवेगळ्या संवर्गातील मंजूर व आवश्‍यक असलेल्या पदांची संख्या, पदनामे, तसेच वेतनश्रेणीचे विवरणपत्र तयार करून स्थायी समितीची मंजुरी घ्यावी लागते. त्यानुसार प्रशासनाकडून आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील पदसंख्या, पदनाम व वेतनश्रेणी, स्थायी पदे व मानधनावरील कर्मचारी याप्रमाणे विवरणपत्र तयार केले आहे. यात २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी आस्थापना परिशिष्टावरील सात हजार ९१, स्थायी पदांसाठी ३३९ कोटी ८ लाख १४ हजार २०० रुपये, तर मानधनावरील