नाशिक - फेब्रुवारीअखेरीस स्थायी समितीची मुदत संपत असल्याने नियमानुसार आठ सदस्यांना चिठ्ठी पद्धतीतून निवृत्ती मिळणार असली, तरी सत्तेची पदे सर्वच नगरसेवकांना थोड्या थोड्या प्रमाणात वाटून सर्वांना खूश ठेवण्याचा प्रयत्न पक्षनेतृत्वाकडून होणार आहे. त्यामुळे स्थायी समितीच्या पाच वर्षांत १२२ पैकी ८० नगरसेवकांना संधी मिळणार आहे.

महापालिकेचा आर्थिक ताळमेळ मांडणाऱ्या स्थायी समितीच्या १६ पैकी आठ सदस्यांच्या निवृत्तीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पंचवार्षिकमधील पहिलेच वर्ष असल्याने स्थायी समितीच्या १६ पैकी आठ सदस्यांना चिठ्ठी पद्धतीने निवृत्ती देण्याचा नियम आहे. त्यानुसार येत्या १० किंवा १२ फेब्रुवारीला आठ स्थायी सदस्यांचा फैसला चिठ्ठी पद्धतीने होईल. समितीत भाजपचे शिवाजी गांगुर्डे, शशिकांत जाधव, जगदीश पाटील, सुनीता पिंगळे, अलका अहिरे, विशाल संगमनेरे, डॉ. सीमा ताजणे, ॲड. श्‍याम बडोदे व मुकेश शहाणे, असे नऊ सदस्य आहे. शिवसेनेचे सूर्यकांत लवटे, प्रवीण तिदमे, दत्तात्रय सूर्यवंशी व भागवत आरोटे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेंद्र महाले व काँग्रेसच्या वत्सला खैरे, मनसेच्या कोट्यातून अपक्ष मुशीर सय्यद यांची नियुक्ती झाली. स्थायी समितीची मुदत २८ फेब्रुवारीला संपत आहे. चिठ्ठी पद्धतीतून कोणाला निवृत्ती मिळते, याबाबत दर वर्षीप्रमाणे उत्सुकता नसल्याचे दिसून येते. सर्वच पक्षांनी प्रत्येक नगरसेवकाला सत्तेची पदे देण्याच्या उद्देशाने स्थायी सदस्यत्वाचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असला, तरी एक वर्षाचाच ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. त्यामुळे स्थायी समितीवर पाच वर्षांत ऐंशी नगरसेवकांना कामकाज करण्याची संधी मिळणार आहे.

असा मिळेल लाभ
महासभेत भाजपचे ६६ सदस्य असल्याने स्थायी समितीवर नऊ सदस्यांची नियुक्ती होते. पाच वर्षांत ४५ नगरसेवकांना संधी मिळेल, तर पाच सभापती भाजपचे होतील. शिवसेनेच्या चार नगरसेवकांना दर वर्षी संधी मिळेल, अशा एकूण वीस नगरसेवकांना स्थायी समितीवर सदस्यत्व मिळेल. मनसेच्या गटातून यंदा अपक्ष नगरसेवकाला संधी मिळाली आहे. दर वर्षी एकप्रमाणे उर्वरित चार नगरसेवकांना संधी मिळेल. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांची संख्या कमी असल्याने प्रत्येकास समितीवर कामकाज करण्यास मिळेल.