नाशिक - महापालिकेच्या शाळांमध्ये सलग बारा वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय जाहीर करताना २००३ मध्ये वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या निर्णयाची चौकशी करण्याचे आदेश महापौर रंजना भानसी यांनी दिले. वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या निर्णयासह शिक्षक संघटनांच्या समन्वय समितीच्या प्रलंबित मागण्या त्यांनी मान्य केल्या.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, मनसेप्रणीत शिक्षक संघटना, प्राथमिक शिक्षक समिती व प्राथमिक शिक्षक सेना या संघटनांची संयुक्त समन्वय समिती स्थापली होती. समिती पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी (ता. २९) महापौर भानसी यांची भेट घेत प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी केली. या वेळी प्रशासनाच्या बाजूने शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी, सभागृहनेते दिनकर पाटील, भाजप गटनेते संभाजी मोरुस्कर उपस्थित होते. 

महापौर भानसी यांनी सलग बारा वर्षे सेवा दिलेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. २४ वर्षे सलग सेवा झालेल्या शिक्षकांना निवडश्रेणी लागू करणे, मान्यताप्राप्त विद्यापीठातील पदवी धारण केलेल्या पदवीधर शिक्षकांची सेवाज्येष्ठतेनिहाय याद्या तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या शिक्षकांबाबत शासन आदेशाप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाणार आहे. २००१ व २००३ च्या वरिष्ठ वेतनधारक शिक्षकांची फरकबिले तातडीने अदा करण्याचे जाहीर करण्यात आले. वेतन आयोगाचा वा हप्ता भविष्यनिर्वाह निधी खात्यात जमा करण्याबरोबरच दरमहा वेतनचिठ्ठ्या नियमित दिल्या जाणार आहेत. महापालिका शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीला करणार असल्याचे महापौर भानसी यांनी सांगितले. पात्र पदवीधर शिक्षकांना विषयनिहाय सहावी ते आठवीसाठी पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करणे व मुख्याध्यापकांच्या रिक्त जागांवर नियुक्‍त्या करणे, पदोन्नतीने केंद्रप्रमुखांची नियुक्ती करणे, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्‍वासन महापौरांनी दिले. जानेवारी २००३ मध्ये २३० शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे आदेश प्रशासनाकडून जारी करण्यात आले होते. त्यावर तत्कालीन प्रशासनाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नसल्यामुळे हे आदेश वादात सापडले होते.