नाशिक- नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला पुर्वपदावर आणण्यासाठी आता शासनानेच अडीच हजार कोटीचे कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. या मागणीसाठी येत्या शुक्रवारी(ता.10) विविध कार्यकारी सोसायटी फेडरेशन, शेतकरी ठेवीदार भावी आंदोलनाची दिशा जाहीर करणार आहे. अशी माहीती माजी संचालक राजेंद्र डोखळे यांनी दिली. शेतजमीनीचे लिलाव त्वरीत थांबवा, शेतकऱ्यांनी सोसायटीतुन कर्ज घेतले होते. बॅंकेकडुन नाही. त्यामुळे त्यांच्या जमिनी जप्त करणे, लिलाव करणे थांबवावे. असेही त्यांनी म्हटले आहे. श्री. डोखळे व राजु देसले, विविध कार्यकारी सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष विष्णुपंत गायखे यांनी पत्रकार परीषदेत ही मागणी केली. ते म्हणाले की,गेल्या दोन वर्षातच ही बॅंक अडचणीत आली. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज प्रामाणीकपणे भरले. त्यांना पुन्हा कर्जही मिळाले नाही व कर्ज माफीचा लाभही झाला नाही. त्यामुळे जिल्हतील 1100 वि.का. सोसायटया अडचणीत आल्या आहेत. कर्जमाफीच्या घोषणा, नोटाबंदी व त्यानंतर महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना 2018 पर्यंतचे कर्ज माफीची व्याप्ती वाढविण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे केलेले सुतोवाच यामुळे बरेचशे शेतकरी आज कर्ज मुक्तीकडे डोळे लाऊन बसले आहेत. त्यामुळे कर्ज भरण्याकडेही कानाडोळा केला जात आहे. याला सर्वस्वी महाराष्ट्र शासनाचे धोरण जबाबदार आहे.