निलगिरी बागेतील घरकुलांमध्ये पोटभाडेकरू 
 
नाशिक: घर घेण्याची आर्थिक ताकद नसलेल्या व्यक्तींसाठी महापालिकेने जवाहरलाल नेहरु पुर्नरुत्थान योजनेंतर्गत राबविलेल्या घरकुल योजनेतील सदनिकांचे वाटप झाल्यानंतर मुळ लाभार्थ्यांनी पोट भाडेकरून ठेवून व्यवसाय सुरु केल्याचा प्रकार महापालिकेच्या एका सर्वेक्षणामध्ये आढळून आले आहे त्यामुळे विभागातील सर्वचं घरकुल योजनांसह व्यावसायिक गाळ्यांमधील मालकांचे सर्वेक्षण करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

महापालिकेच्या विधी समितीची सभापती शितल माळोदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. महापालिकेच्या व्यावसायिक गाळ्यांमध्ये पोटभाडेकरूंवर कारवाई करण्याचा विषय चर्चेला आला असता. प्रभाग आठचे नगरसेवक संतोष गायकवाड यांनी पालिकेच्या मिळकतींवरील अतिक्रमणासह घरकुलांमध्ये पोटभाडेकरून ठेवून अतिक्रमण झाल्याची माहिती दिली. झोपडपट्टी विभागाकडून माहिती मागविल्यिानंतर त्यातून गायकवाड यांनी केलेले आरोप खरे ठरले. स्लम अधिकारी रामनाथ हिंगमिरे यांनी मागील वर्षी झालेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करतं 25 पोटभाडेकरू असल्याची माहिती दिल्याने शहरातील सहा विभागातील घरकुल योजनांमधील लाभार्थ्यांची चौकशी करून पोटभाडेकरून आढळल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या सुचना दिल्या. बैठकीला उपसभापती राकेश दोंदे, शरद मोरे, निलेश ठाकरे, हिमगौरी आडके, नयना गांगुर्डे, पुनम मोगरे उपस्थित होते. 

नोटीस देवूनही कारवाई नाहीचं 
निलगिरी बाग येथील घरकुल योजनेत पोटभाडेकरून ठेवलेल्या लाभार्थ्यांना नोटीस दिली परंतू नोटीस दिल्यानंतर संबंधिताला उत्तर देण्यासाठी ठराविक कालावधी असतो. कारवाईची नोटीस देताना निश्‍चित कालावधीचा उल्लेख नाही. गेल्या वर्षी ऑक्‍टोंबर महिन्यात कारवाई झाली होती. झोपडपट्टी विभागाने नोटीस देवून सोपस्कार पार पाडले परंतू प्रत्यक्षात कारवाई न झाल्याने झोपडपट्टी विभागाची भुमिका संशयास्पद असल्याचे स्पष्ट झाले. 
 
गाळ्यातील पोटभाडेकरूंवर कारवाई 
महापालिकेच्या 1973 गाळ्यांपैकी 103 गाळ्यांचा लिलाव झाला नाही. बहुतांश गाळ्यांमध्ये पोटभाडेकरू असल्याचे डॉ. प्रविण गेडाम आयुक्त असताना केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले होते. डॉ. गेडाम यांची बदली झाल्यानंतर मात्र अद्यापपर्यंत कारवाई न झाली नाही. आडगाव, पेठरोड, वडारवाडी व शिंगाडा तलाव येथील गाळ्यांना प्रतिसाद नसल्याचे माहिती विविध कर विभागाने दिली. व्यावसायिक गाळ्यांचेही पुन्हा सर्वेक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला.